काठमाडौं । पाँचवटा मात्र ठेक्का लिन पाउने १२ औं नियमावलीका कारण निर्माण व्यवसायीहरु तनावमा परेका छन् । ठेकेदारले ५ वटा मात्र ठेक्का पाउने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधन भएको थियो । उक्त संशोधन आएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलगायत व्यवसायीहरुले संशोधनको स्वागत गरेका थिए ।

तर ठेक्काको गणना २०७८ साल चैत ३ गतेको ११ औं संशोधनका आधारमा सोही मितिबाट सम्झौता भएका ठेक्काहरु गणना गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आफ्नो स्ट्यान्डर बिडिङ डकुमेन्ट तयार गरेको र सोही आधारमा सडक विभागलगायत कार्यालयहरुले बोलपत्र तयार गरी बोलपत्र आह्वान गरेपछि निर्माण व्यवसायीहरु तनावमा छन् ।

कतिपय निर्माण व्यवसायीहरुको १२ औं संशोधन आउनु अगावै पाँचवटा ठेक्का सम्झौता भइसकेको र धेरैजसोको पाँचवटा ठेक्का सकिन लागेको अवस्थामा यो संशोधनबाट व्यवसायीहरु सन्तुष्ट देखिँदैनन् । १२ औं संशोधन आएपछि २०७९ असार २० गतेबाट मात्र ठेक्काको गणना हुनुपर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ रहेको छ ।

कालो सूचिको त्रास
पाँचवटाभन्दा बढी ठेक्का लिएमा कालो सूचिमा पर्ने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ । ठेक्कामा भाग लिन व्यवसायीले आफूले २०७८ चैत ३ गतेदेखि सम्झौता भएको सम्पूर्ण ठेक्काको विवरणसहित बोलपत्रका साथ स्वघोषणा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

खरिद सम्झौता गरेका निर्माण व्यवसायीले अन्य सार्वजनिक निकायमा बोलपत्र दाखिला गरेको भए पाँचौं बोलपत्र स्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले ३ दिनभित्र सम्बन्धित निकायलाई लिखित रुपमा जानकारी गराउनुपर्ने छ ।

यसरी जानकारी प्राप्त भएको अवस्थामा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले त्यस्तो बोलपत्र दातालाई बोलपत्रको मूल्यांकन प्रकृयाबाट हटाउनुपर्ने छ । यसरी मूल्यांकन प्रकृयाबाट हटाएको बोलपत्र दाताबाट पेश भएको जमानत जफत हुने छैन । तर, सार्वजनिक निकायलाई जानकारी नगराएमा वा जानकारी गराउनुपर्ने अवधि बेथित भएपछि सार्वजनिक निकायले अन्य कुनै माध्यमबाट जानकारी प्राप्त गरेमा सार्वजनिक निकायले त्यस्तो बोलपत्रदाताको जमना जफत गरी कालो सूचिमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखी पठाउनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।