काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले समाजलाई जगाउन सकिएन भने लैङ्गिक हिंसा रोक्न नसकिने भएकाले सामाजिक जागरणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

महिला हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानका अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, महिला, कानुन र विकास मञ्चलगायतका संस्थाले संयुक्तरुपमा आज आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक हिंसाको सम्बोधन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता’ विषयक अन्तक्रियामा उनले कानुन बनाएर र सरकारले गरेर पनि लैङ्गिक हिंसा रोक्न नसकिएकाले सामाजिक जागरणमै जोड दिनुपर्ने बताइन् ।

“लैङ्गिक हिंसाको कार्यक्रमको स्वरुपमा परिवर्तन गरिनुपर्छ, ३० वर्षसम्म महिलालाई मात्र राखेर कार्यक्रम गरियो, यसले भएन, राजनीतिक दलले जागरणमूलक सन्देश दिनुपर्छ, अबको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने दलको पनि सक्रियतामा कार्यक्रम अघि बढाइनुपर्छ”, मन्त्री रेग्मीले भनिन् ।

महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक गरी ८० प्रतिशत जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालयलाई रु ८० करोड मात्र बजेट विगतका वर्षमा विनियोजन भइरहेकामा चालु आर्थिक वर्षदेखि आफूले रु एक अर्ब ७८ करोड विनियोजनको वातावरण मिलाएको जानकारी पनि उनले गराइन् । मन्त्रालयलाई कम्तीमा पनि रु पाँच अर्ब बजेटको व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । पाँच अर्ब बजेट भएमात्र यस क्षेत्रमा आवश्यक काम गर्न सकिने मन्त्री रेग्मीको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा काम गर्ने भनी रु ९५ अर्बको बजेट सरकारबाट स्वीकृत गराए पनि काम भएको नदेखिएको मन्त्री रेग्मीले सुनाइन् । यससम्बन्धी अनुगमन गर्ने निकायले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले हिंसामा महिला मात्र नभई बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र पुरुष पनि यसको सिकार हुने गरेको बताइन् । हिंसा गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म हुने गरेको उनले सुनाइन् । यसबाट मुक्तिका लागि मन्त्रालयले संरक्षणात्मक, सशक्तीकरण र अभियानमुखी काम गरिरहेको जानकारी सहसचिव बस्नेतले गराइन् ।

कार्यक्रममा मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले प्रविधिको विकाससँगै साइबरबाट हुने हिंसा पनि बढ्न थालेकाले यससम्बन्धी ज्ञान पनि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा कोसिसका अध्यक्ष मातृका देवकोटालगायतले हिंसा अन्त्यका लागि जागरणमूलक अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।