काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्ने पत्रविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा बहस सकिएको छ ।

संघीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमले दिएको पत्रविरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ बहस सकिएको हो । रिटमाथि आधा दर्जन वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गरेका छन् । बहसका क्रममा उनीहरूले पत्र अवैधानिक भएको र जबराको महाभियोग निष्प्रभावी नभएको दाबी गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, टीकाराम भट्टराई, पूर्णमान शाक्य र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए । जबराको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र संसद्मा महासचिवले पठाएपछि गत बुधबार सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन् । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरू विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार रिट दायर गरेका थिए ।

सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले जबरा र संसद्का महासचिव गौतमले जालसाजी गरेर महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र तयार गर्नु ‘राज द्रोहात्मक’ काम भएको बताएका छन् । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले निलम्बित जबराले भविष्यमा अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाबाट बच्नका लागि अनधिकृत व्यक्तिबाट ‘क्लिन चिट’ लिएको बताए ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले महाभियोग निष्क्रिय पार्नका लागि निवेदन दिने निलम्बित जबरा र निष्प्रभावी भएको पत्र पठाउने संसद्का महासचिव गौतमलाई न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याएको भन्दै अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाउनुपर्ने बताए । सुनुवाइ सकिएपछि अहिले न्यायाधीशहरू छलफलमा रहेका छन् । रिटमा आजै निर्णय आउन सक्ने बताइएको छ ।