धादिङ । मापदण्ड विपरीत जथाभावी संचालन भइरहेका क्रसर उद्योग र बालुवा खानीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले आइतबारदेखि पुर्णरुपमा संञ्चालनमा रोक लगाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले देशभर अबैधरुपमा सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योग बन्द गर्न र दर्ता प्रकृया पुरा गरे नगरेको छानविन गर्न निर्देशन दिएसँगै धादिङका सबै १ सय ७१ वटा क्रसर र बालुवा धुने फिरफिरेलगाएत बालुवा र ढुङ्गा खानी समेत बन्द गराएको हो ।

२०७४ बाट स्थानीय तहको संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि धादिङमा मापदण्डविपरीत अवैध उत्खनन् निकै बढेर गएको हो । नेपाल सरकार अन्तरगत गृह मन्त्रालयले प्राकृतिक श्रोतको उत्खनन् र अबैध रुपमा निकासी पैठारी भएको भन्दै तत्काल बन्द गर्न निर्देशन गरेपछी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले पनि सबै उद्योग र खानीहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएको धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए ।

जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आएका यस्ता उद्योग र खानीहरुले मापदण्ड पुरा गरे नगरेको साथै दर्ता समेत भएनभएको छानविन गर्न पनि निर्देशन दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले बताए । केही समयदेखि क्रसर उद्योग दर्ता नगरी बालुवा प्रशोधनका नाममा दर्ता भएका उद्योगले ढुंगा, गिट्टी र रोडाका सबै काम गर्न थालेपछि झनै समस्या उत्पन्न भइरहेको थियो ।

प्रकृतिक श्रोतको निकासी पैठारीमा समेत कर छली गर्ने गरेको र जथाभावी उत्खनन् गर्दा वाताबरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेपछी गृहमन्त्रालयले यस्तो अभियान सुरु गरेको जनाईएको छ ।

क्रसर र खानीजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न भूगर्भ विभागबाट स्वीकृति लिई स्थानीय तहबाट दर्ता गराएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्छ। उद्योग सञ्चालन गर्दा कम्तीमा २० रोपनी जग्गा हुनुपर्ने कानुनी मान्यता रहेको छ । तर ती कुनैपनी कानुनी मान्यता पुरा नगरी जिल्लामा अबैध रुपमा क्रसरहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

अर्कोतर्फ क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड अनुसार खोलाको किनार, पुलपुलेसा, सार्वजनिक महत्वका स्थान र हाइटेन्सन लाइनलगाएत राजमार्गबाट ५ सय मिटर वरपर यस्ता उद्योग स्थापना गर्न पाईने छैन ।

यसो त शिक्षण संस्था, सुरक्षा निकाय लगायतका क्षेत्रबाट २ किलोमिटर बाहिर मात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइन्छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै प्राकृतिक श्रोतको उत्खनन् र ब्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै दिएपछि झनै समस्या उत्पन्न भएको स्थानीयको गुनासो छ ।

तिनै तहको सरकारबीच प्राकृतिक श्रोतको परिचालन गर्न एउटै नीति, कानुन र नियम नहुँदासम्म अझै यस्ता अबैध कार्यले प्रश्रय पाउने आशंका बढाएको छ ।