काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी संसद्को अधिवेशनमा विधयेक पारित गरी ऐनको रूपमा ल्याउने गरि तयारी अघि बढाएको हो ।

संघीय निजामती सेवा ऐन झण्डै तीन बर्ष भन्दा बढी समयदेखि चर्चामा छ । तर अहिलेसम्म पनि ऐन संसदीय प्रक्रियावाट पारित हुन सकेको छैन ।

विगतमा पनि संघीय निजामती विधेयक पारित गराउन प्रयास भएको थियो । तर विधेयकप्रति कर्मचारीको चासो, माग, प्रदेश अधिकारलगायत विषयमा राजनीतिक दलहरूको असहमतिका कारण ऐन संसदीय प्रक्रियाको बीचमै अडकिएको थियो ।

तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सो विधेयकमा चासो देखाएसँगै मन्त्रालयले अहिले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ । जसका लागि विभागीय मन्त्री अमनलाल मोदीले सो ऐनसँग सम्बन्धि सरोकारवाला निकायसंग छलफल गरिसकेका छन् ।

कर्मचारीको जनशक्ति व्यवस्थापनको हिसाबले सो ऐन २०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि आउनुपर्ने थियो । ऐन नआउँदा कर्मचारी समायोजन रोजेर स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण, सेवा सुविधा, विभागीय सजाय, राजीनामा दिए स्वीकृत गर्ने जस्ता विषय अन्योलमा परेका छन् । यी समस्या सम्बोधन हुने गरि नै विधेयकलाई अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।

संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको उक्त विधेयक २०७५ माघ २७ गते तत्कालीन सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । तर सो विधेयकमाथी छलफल भएपनि प्रक्रियागतरुपमा अघि वढ्न सकेको थिएन ।