लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले तीन तहका सरकार स्वायत्त भए पनि एक अर्काबीच समन्वय गरेर मुलुकको समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको बताएका छन् ।

नेपाल कानून समाजले आज लुम्बिनी प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आयोजना गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय र स्थानीय सरकारको वर्तमान अवस्था र रणनीति विषयक अन्तक्र्रियामा उनले इमानन्दारीपूर्वक कानून निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

“इमानदारीपूर्वक कानून बनाउने र त्यसमा अडिने विषय अहिलेको प्राथमिकता हो,” उनले भने, “तीन तहका सरकारको बीचमा बाझिएका कुरालाई समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।”

प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्तीले व्यवस्था फेरिए पनि सोच नफेरिँदा केही चुनौतीको सामना गर्नुपरेको बताए । उनले भने, “उही पुरानै सोच र चिन्तनले प्रभावकारी काम गर्न सकिएको छैन ।”

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले तीन तहकै सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बजेटको सिलिङ निर्धारण हुनुपर्ने बताए । उनले खल्तीबाट योजना हाल्ने कार्य पूर्णरूपमा बन्द हुनुपर्ने र सःशर्त अनुदानको बजेट निकै सानो आकारमा आउँदा कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताए ।

सङ्घीय सरकारले अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक बस्ने र क्रियाशील बनाउनुपर्ने सुझाव आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव कोमलप्रसाद धमलाले दिए । उनले संविधानमा भएका साझा सूचीका विषयलाई तीन तहको भूमिका स्पष्ट पारी कानून निर्माण गरिनुपर्ने बताए ।

अन्तक्र्रियामा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अवस्था सुधार गर्दै जाँदा अहिले देखिएका समस्या समाधान हुने निष्कर्ष निकालिएको छ ।