प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्धको रिट अब के हुन्छ ?

प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्धको रिट अब के हुन्छ ?



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । मंगलबार दर्ता भएको रिटको पेशी २५ गते बिहीबारलाई तोकिएको छ । गत शुक्रबार सर्वोच्चबाट रिट दर्ता हुने आदेश आएसँगै माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता तरंगीत बनेका छन् । यो रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट कस्तो आदेश आउँछ भन्ने विषय चोक र गल्लीमा समेत बहस हुन थालेको छ ।

धेरैले रवि लामिछानेलाई जस्तै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री दाहालको पनि पद खुस्काइदिने चर्चा गरेका छन् । निष्पक्षताका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर अनुसन्धानको मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ भनेर एकथरि कानुन व्यवसायीहरुले नै बहस चलाएका छन् ।

रिट खारेज हुन्छ ? वा कारण देखाउ आदेश हुन्छ ? वा अन्तरिम आदेश जारी हुन्छ ? यो रिटमा यिनै तीनवटा सम्भावना मध्ये एउटा हुने जानकारहरु बताउँछन् । सर्वोच्चकै आदेशबाट यो रिट दर्ता भएकाले खारेज हुने सम्भावना भने छैन । आदेशबाट दर्ता रिट खारेज भएको इतिहास सर्वोच्च अदालतमा छैन । त्यसैले अन्तरिम आदेश वा कारण देखाउ आदेशमध्ये एउटा हुन सक्ने एकथरि कानुन व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

बिहीबार प्रारम्भिक सुनवाइमा मौलिक हक उल्लंघन, संविधान र कानुन उल्लंघन र सुविधा र सन्तुलनमा खलल पुगेको छ भने मात्र अन्तरिम आदेश जारी हुने सर्वोच्च बारका सचिव अनन्तराज लुइँटेलले बताए । शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालिन न्यायसँग जोडिएको विषय भएकाले कारण देखाउ आदेश जारी हुने सम्भावना पनि बलियो रहेको उनको आंकलन छ ।

यता अर्का कानुन व्यवसायी शुकदेव काफ्लेले भने कारण देखाउ आदेश जारी हुने सम्भावना बलियो रहेको बताए । अन्यायमा परेकाले अदालतमा रिट पर्नु स्वभाविक हो । सर्वोच्च अदालतले योभन्दा पहिलेकै फैसलामा पनि द्वन्द्वकालका मुद्दाहरू संक्रमणकालीन न्याय पद्दतीबाटै टुंग्याउने हो भनेर बोलिसकेको हुनाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिँदैन । यो मेरो निजी विचार हो, अधिवक्ता काफ्लेले भने ।

कुन न्यायाधीशकहाँ पेसी पर्छ, त्यसले पनि महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । अहिले प्रधानन्यायधीशले मुद्दा तोक्ने चलन छैन, चिठ्ठामा मुद्दा हेर्नुपर्ने हुन्छ । कारण देखाउ आदेश भएमा प्रधानमन्त्री दाहालको टाउकोमाथि जाँतो झुण्डाएसरह हुने देखिन्छ । त्यो जाँतो जुनसुकै बेला खस्न सक्छ । अर्थात् कुनै पनि बेला त्यसलाई प्रयोगमा ल्याएर पुष्पकमल दाहाललाई मानसिक तनाव दिने मात्र होइन, नैतिक पतनको बाटोसमेत देखाउन सक्छ । यिनै कारणले माओवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरु यतिबेला आत्तिएका हुनसक्ने अधिवक्ता काफ्लेको भनाइ छ । यो रिटले संसदमा विधेयक छिटो लैजान दबाब सिर्जना गरेको छ, यो राम्रो पक्ष पनि हो, उनले भने ।

२०७६ साल माघ १ गते टुँडिखेलमा माघी पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘मलाई ताकेर यहाँ हुनत म प्रमुख अतिथि भएको हुनाले पनि होला, हिजो सबै उत्पीडित जाति, वर्ग, क्षेत्र, समुदायको पहिचान र अधिकारको निम्ति लडाईंको नेतृत्व गरेको पार्टीको नेता हुनुको नाताले पनि होला, मलाई ताकेर यहाँ धेरै कुरा साथीहरुले राख्नुभएको छ । मैले अहिले ती सबै विषयको एकएक जवाफ दिन सायद सम्भव छैन, तर पनि म केही कुरा भन्न चाहन्छु । हुनत मलाई बाहिर पनि साथीहरुले भन्ने गर्नुहुन्छ, म तथ्यांक मात्रै सच्याउन चाहन्छु, तथ्यांक के भने मलाई भन्ने गरिन्छ मैले १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने तथ्यांक भन्ने गरिएको छ । साथीहरु र आदरणीय जनसमुदाय यो सत्य होइन, सत्य के हो ? सत्य के हो ? मलाई भन्न दिनहोस् । सत्य के हो भने हिजोको सामन्ती राजाहरु १२ हजार मारेका हुन्, मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु । तर, राजाहरुले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, हिजोको राज्यले मारेको १२ हजार, १७ हजार मध्ये १२ हजारको कुरा नहुने, राज्यले मारेको पनि मेरै टाउकोमा हाल्ने गरियो भने यो न्याय हुँदैन । मैले सधैँ भनेको छु, युद्धको म जिम्मा लिन्छु, त्यहाँ भएका राम्रा, नराम्रा कामको म जिम्मेवारी छु । कहीँ र कतै भाग्नेकुरा हुनै सक्दैन ।’

यसै अभिव्यक्तिलाई लिएर रिट निवेदक रामेछापका ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीसहित २६ जनाले दुईवटा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । द्वन्द्व पीडित सम्पत्ति क्षतिबाट ८ जना र माओवादीको कारबाहीमा परी मरेका परिवारका १७ जनाले पनि मुद्दा दर्ता गराएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले मारिएका ५ हजारको आफूले जिम्मा लिने भनिसकेकाले मानिस मारेको व्यक्ति कानूनको कठघरामा उभिनु पर्छ की पर्दैन भनेर प्रश्न उठाइएको छ ।