काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीले समावेशीकरणसँगै क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि अग्रसरता लिएका छन् ।

निजामती सेवा लगायतका सार्वजनिक सेवा प्रवेशका लागि प्रतिस्पधार्मक क्षमता वृद्धि गर्न लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा लगायत क्षमता विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउन मन्त्री मोदीले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन् । मन्त्री मोदीको निर्णय अनुसार क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले बुधबार देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । 

परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘निजामती सेवा लगायतका सार्वजनिक सेवामा प्रवेशका लागि प्रतिष्पर्धी बन्न आवश्यक पर्ने क्षमता विकासका लागि स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै आफ्नो वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम मार्फत् समाजका हरेक वर्ग र समुदायको पहुँच बढाउन महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पंख्यक, किसान, श्रमिक। उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य लगायत शहिद, वेपत्ता, द्वन्द्वपीडित परिवार समेतलाई लक्षित गरी अभियानका रुपमा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुन मिति २०७९/११/३० (मा. मन्त्रीस्तर)को निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’

राज्यले लिएको आरक्षण तथा सकारात्मक विभेदको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लक्षित वर्गको क्षमता विकास हुनु अपरिहार्य भएको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले लोक सेवा आयोग तथा विभिन्न संगठित संस्थाहरुले सञ्चालन गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षाहरुमा लक्षित वर्गबाट अपेक्षित उम्मेदवारले सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने जस्ता प्रवृत्ति देखापरेको उल्लेख गरेको छ ।

राज्यले लिएको आरक्षण तथा सकारात्मक विभेद सम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयन गरी पछाडि परेको वर्ग तथा समुदायलाई राज्यको मुल प्रवाहमा समाहित गराउँदै राज्यप्रतिको अपनत्व अभिवृद्धि गराउनु तिनै तहका सरकारको दायित्व भएको बताउँदै मन्त्रालयले सबै वर्ग र समुदायका नागरिकलाई निजामती सेवा लगायतका सार्वजनिक सेवामा प्रवेशका लागि प्रतिस्पधार्मक क्षमता वृद्धि गराउनका लागि क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परिपचत्र गरेको हो ।