काठमाडौं । नेपाल-भारतबीचको विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठकले भारतको बिहारबाहेकका राज्यमा विद्युत् निर्यातका लागि मोडालिटी तय गर्ने सहमति जुटाएको छ । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा शुक्रबार सम्पन्न समितिको १४औँ बैठकले विहारको ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यमा नेपालले गर्ने विद्युत् निर्यातको मोडालिटी एक महिनाभित्रमा तय गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका विद्युत् प्रणाली सदस्य अशोककुमार राजपुतको सहअध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो ।

‘नेपालले विहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका विन्दुबाट भारतको केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिएर विद्युत् निर्यात गर्नेछ, यसका लागि एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुङ्गो लगाउने छन्, यसबाट वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् बिक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चित भएको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठकले विद्युत् आदानप्रदान सम्झौताअन्तर्गत आयात निर्यात हुने विद्युत्को प्रतियुनिट दर ७ रुपैयाँ २१ पैसा भारतीय मुद्रा (११ रुपैयाँ ५४ पैसा नेपाली) तय गरेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२२/२३ का लागि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत् आदानप्रदान दर तय गरेको हो ।

विद्युत् आदानप्रदान सम्झौताबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको विहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेका बेलामा विद्युत् आयात गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले अन्य दुई राज्यको तुलनामा आवश्यक परेका बेला सबैभन्दा बढी विहारबाट विद्युत् आयात गर्दछ । नेपालसँग विहार र उत्तर प्रदेश मात्र १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले चाहेका बेलामा विद्युत् लिने गरी नयाँ दर तय गरिएको र उक्त दर भारततर्फ निर्यात गर्दा पनि लागू हुने बताए। ‘आव २०१९/२० का लागि तय भएको दर त्यसपछिका वर्षलाई पुनरावलोकन हुन सकिरहेको थिएन, भारतीय पक्षबाट वार्षिक साढे पाँच प्रतिशतको मूल्यवृद्धि जोडर प्राधिकरणले आयात गर्ने विद्युत्को बिल पठाउने गरिएको थियो, विगतमा गरिएको विलिङलाई समायोजन गर्दै जाने सहमति भएको छ, यसबाट प्राधिकरणललाई करिब ३१ करोड भारु (४९ करोड ६० लाख नेरु) फाइदा भएको छ,’ घिसिङले भने ।

नयाँ तय गरिएको दर ‘टेक अर पे’ आधारमा नभएको उनले बताए । ‘यो नेपालललाई आवश्यक पर्दा खरिद गरिने विद्युत्को दर हो,’ उनले भने, ‘चाहिएका बेलामा मात्र विद्युत् आयात गरिने हुँदा यो दर अहिलेको भारतीय बजारभन्दा सस्तो छ, उक्त दर हामीले विद्युत् निर्यात गर्दा पनि पाउनेछौँ ।”

गत डिसेम्बरमा विद्युत् बिक्रीका लागि भारतीय कम्पनीसँग बिडिङमार्फत माग गर्दा फेब्रुअरी र मार्च, अप्रिल तथा मेका लागि प्रतियुनिट क्रमशः ७.५० र ८.७० रुपैयाँ प्रस्ताव पेस गरेको बताए ।

‘प्रतिस्पर्धामा छनोट भएका कम्पनीले आयातित कोइलाबाट उत्पादित विद्युत् मात्र नेपाललाई बिक्री गर्न पाउने हुँदा कोइलाको मूल्यमा उतारचढाव आइरहेकाले उक्त कम्पनी प्रस्तावित दरमा पनि प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न तयार भएनन्,’ घिसिङले भने, ‘विहार राज्यलाई आयातित कोइलाको व्यवस्था लागू नहुने भएकाले दर सस्तो भएको हो, प्रतिस्पर्धी बजारमा पनि दैनिकरुपमा प्रतियुनिट विद्युत्को औसत दर १२ भारुसम्म पर्ने गएको छ, यसमा प्रसारण शुल्कलगायत थप डेढ रुपैयाँ थप हुन्छ, त्यसैले अहिले तय गरिएको दर अन्यको तुलनामा सस्तो छ ।’

बैठकले नेपालले विहारमा विद्युत् निर्यातका लागि एक महिनाभित्र मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘नेपालले विहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका विन्दुबाट निर्यात गर्न एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको छ, यसबाट देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् विहारमा बिक्री गर्न थप बजार सुनिश्चित भएको छ,’ घिसिङले भने ।

प्राधिकरणले आवश्यक परेका बेला भारतबाट व्यापारिकरुपमा इन्डियन इनर्जी एक्सचेञ्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत, विद्युत् आदानप्रदान सम्झौता (पावर एक्सेञ्ज) र महाकाली सन्धिअन्तर्गतको बिजुली आयात गर्छ। व्यापारिकरुपमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत र अन्य स्थानबाट पावर एक्चेञ्जअन्तर्गत भारतबाट बिजुली ल्याइरहेको छ ।

प्रााधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत् चालू आर्थिक वर्षमा भारतीय बजारमा बिक्री गरी ८ अर्ब ४४ करोड आर्जन गरेको छ ।