काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानुनी दायरामा ल्याउन मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हाे ।

मिटरब्याजीपीडितहरु मिटरब्याजीलाई कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन् । आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितले तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता नलिने भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडितलाई न्याय दिलाउन मिटर ब्याजमा लगाउनेलाई अपराध मान्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरे पनि आन्दोलनरत पीडितहरुले साे निर्णयले वार्ताको बातावरण भएको बताएका छन् ।

आन्दोलनरत पक्षले अब सरकारी वार्ता टोलीसँग वार्ता गर्ने तयारी गरिएको बताएकाे छ ।