काठमाडौं । सडक विभागअन्तरगत पुल महाशाखाबाट ठेक्का लागेको ८८ वटा पुल मर्मतको ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीको सहभागित न्यून पाइएको छ । देशभर सयौं संख्यामा सडक विभागले निर्माण गरेको नयाँ पुराना पुलहरुको नियमित मर्मत संभार भैरहने गर्दछ । तर पुल मर्मत गर्ने निर्माण व्यवसायीको सहभागित न्यून पाइएको छ ।

सडक विभाग, ब्रिज सेक्टर काठमाडौंअन्तरगत अरनिको राजमार्गका विभिन्न ३३ वटा पुल र त्रिभुवन राजपथ अन्र्तगतका विभिन्न २२ वटा पुलको मर्मत एवम् सडक सुरक्षाका लागि अलग अलग बोलपत्र आव्हान भएको थियो । अरनिको राजमार्गका विभिन्न ३३ वटा पुल एकमात्र निर्माण व्यवसायी सहभागिता थियो भने र त्रिभुवन राजपथअन्तरगतको २२ वटा पुलको मर्मत एवं सडक सुरक्षासम्बन्धी ठेक्कामा कसैले पनि सहभागिता जनाएनन । सडक विभाग ब्रिज सेक्टरले १५ दिनको म्याद राखी पुनः बोलपत्र आव्हान गर्नु परेको थियो । दोस्रो पटक आह्वान गरेको बोलपत्रमा समेत एकजनाको मात्र सहभागिता थियो ।

त्यस्तै गरी महेन्द्रराजमार्गको चिसापानी–गड्डा चौकी सेक्सन र महाकाली राजमार्ग अन्र्तगतको १६ वटा पुल मर्मत सम्बन्धी ठेक्कामा समेत २ वटा मात्र निर्माण व्यवसायीले सहभागिता रहेको पुल सेक्टरका नरेन्द्र भट्टले जानकारी दिए । यस्तो किन भयो भन्ने जिज्ञासामा भट्टले अनविज्ञता प्रकट गरे ।

पुल अयोजना पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय–१ धरानबाट लागेको हुलाकी राजमार्ग (झापा सिराहा सेक्सन) मा १७ वटा पुल मर्मत एवं सडक सुरक्षा सम्बन्धी ठेक्कामा समेत न्यून सहभागित देखिएको छ । पुल महाशाखाका भट्ट यो कुरा स्वीकार गर्न तयार छैनन् । उनी भन्छन्, ‘यसलाई न्यून भन्न मिल्दैन, बोलपत्र अव्हान गछौैं कसैमा कम सहभागिता रहन्छ कसैमा धरै हुनसक्छ हामीसँग यस विषयमा खासै जानकारी रहदैन ।’

देशभर करिब २० हजार निर्माण व्यवसायी छन् । पुल मर्मतसम्बन्धी ठेक्कामा न्यून सहभागिता किन भन्ने जिज्ञासामा एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘बोलपत्रमा केही समिति व्यवसायीको मात्र योग्यता पुग्ने गरी सम्बन्धित कागजपत्र मागिन्छ । योग्यता नपुगेका व्यवसायी सहभागी हुने कुरा आउँदैन ।’

‘पुल निर्माण गर्ने निर्माण व्यवसायीले पुल मर्मतको कार्यमासमेत दक्ष्यता राख्छन’ ती व्यवसायीले भने, ‘नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पटक पटक सडक विभागसँग सुधारका लागि पत्रचार गरेको थियो, तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।’ देशभरका पुल मर्मतका लागि विश्व बैंक ऋण सहयोग तथा नेपाल सरकारकै लगानीमा वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ सडक विभागमार्फत् खर्च हुन्छ ।