ललितपुर । उच्च अदालत पाटनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने भनी हिजो आदेश गरेको उच्च अदालत पाटनका उपरजिष्ट्रार एवं प्रवक्ता मन्दिरा शाहीले जानकारी दिए ।

आदेशसँगै अब काठमाण्डौ महानगरपालिकालाई सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बाटो खुलेको छ तर इजलासले उनीहरुलाई हटाउँदा उचित विकल्प दिनु भनि आदेश गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले ११ चैत २०७९ मा ७ दिनको सूचना दिई सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना निकालेको थियो । सूचनामा नदी किनार, नदी उकास र नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउनु भनी उल्लेख गरिएको थियो ।

उक्त सूचना विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले गत चैत्र २७ मा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।