काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले बहिर्गमित लडाकुलाई २–२ लाख बाँड्ने सरकारको निर्णयमा राेक लगाएकाे छ ।

सरकारकाे साे निर्णय तत्काल लागु गर्न राेक लगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले दुवै पक्षलाइ छलफलका लागि बाेलाएकाे छ ।  

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो । सरकारको साे निर्णयविरुद्ध अधिबक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणनले रिट दायर गरेका थिए ।

कार्यविधिमा उनीहरूले पाउने दुई लाख रुपैयाँ बैंक खातामा हालिदिने व्यवस्था थियो । अयोग्य लडाकू ४ हजार ८ जना छन् ।

यसअघि गत चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य लडाकूलाई दुई-दुई लाख दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।

अनमिनले नै लडाकू होइनन् भनेर प्रमाणित गरिसकेका माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई सरकारले राज्यकोषबाट पैसा बाँड्न लागेको भन्दै विरोध भएको थियो ।