काठमाडौं । निर्माण कार्यको जिम्मा लिएको व्यवसायीले काममा लार्पवाही गरे उसको इजाजतपत्र रद्द गर्ने नीति यस आर्थिक वर्षबाट सरकारले लिएको छ । सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को बजेट वक्तव्यमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।

बजेटको ४२ बुँदामा भनिएको छ, ‘निर्माण व्यवसायलाई सक्षम, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाइने छ । निर्माण व्यवसायीले मुलुकभर लिएको ठेक्का सम्झौताको विवरण र कार्य प्रगतिको आवधिक विवरण एकीकृत रूपमा प्राप्त हुने गरी सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ । यस प्रणालीको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ठेक्का सम्झौताको प्रगति अनुगमन गर्नेछ । अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका लापरवाही देखिएमा सम्बन्धित आयोजनाले पेश गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा निर्माण व्यवसायीको ईजाजतपत्र रद्दसम्मका कारवाही गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।’

‘आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ । सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिने छ । आगामी आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म एवं असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गरिने छैन । दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित रकम अन्यत्र सार्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ निरुत्साहित गरिनेछ’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

‘विकास आयोजना तथा कार्यक्रमका निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न आयोजना प्रमुख र विभागीय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाइनेछ । आयोजना प्रमुख छनौटको निश्चित मापदण्ड बनाइनेछ । पटक पटक आयोजना प्रमुख फेरिँदा कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरेकोले आयोजना अवधिभर वा निश्चित अवधि तोकी आयोजना प्रमुख खटाउने र कार्यसम्पादन प्रगतिका आधारमा मात्र आयोजना प्रमुख हेरफेर गर्ने प्रणाली विकास गरिने’ बजेटमा उल्लेख छ ।