सुर्खेत । जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिले खाना खाएको खर्च भन्दै रु ४२ लाख रुपैयाँ होटललाई भुक्तानी दिएको जनप्रतिनिधिले आरोप लगाएका छन्। खाना खाएको अझै रु १२ लाख १३३ रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बिल लेखा शाखामा पुगेको छ।

जनप्रनिनिधि निर्वाचित भएको मितिदेखि हालसम्मको खाना र नास्ता खर्च भनी यो परिणामको बिल पुगेर केही भुक्तानी भएको छ भने केही तिर्न बाँकी  रहेकाे छ। उता जनप्रतिनिधिले दुईवटा नगरसभामा २ लाख ७० हजारकाे नास्ता  तथा कलम, कापी गरेर १ लाख ७० हजार मात्र खर्च भएकाे बताएका छन्।

कर्मचारीको मिलेमतोमा होटल व्यवसायीले भारी मात्राको बिल बनाई कार्यालयमा पेश गरेर भुक्तानी दिएको छेडागाड नगरपालिका-१२ का वडाध्यक्ष तथा छानबिन समितिका संयोजक प्रेमबहादुर खत्रीले आरोप लगाए।

खत्रीका अनुसार न्यौपाने होटलको २५ लाख ६० हजार ८२५ भुक्तानी भइसकेको पाइएको छ भने बाँकी १२ लाख मात्र भुक्तानी हुन बाँकी रहेको पाइएको छ। त्यस्तै दीपा होटलको १६ लाख ८५ हजार ५०२ रुपैयाँ समेत भुक्तानी भइसकेको पाइएको छ। २०७९ असार १ गतेदेखि जनप्रतिनिधिले नयाँ जिम्मेवारी समालि सकेपछि दुईवटा नगरसभा भएका छन्।

त्यस्तै कार्यपालिकाका बैठक १६ वटा भएका छन्। जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले खाना खाने ठाउँ एकै ठाउँमा भएका कारण बिल मिलाउन सजिलो भएको छानबिन समितिका संयोजक खत्रीले बताए। होटल सञ्चालकसँग किन यत्रो बिल बनाएको भनी आफूहरूले प्रश्न गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै बिल बनाउनु भनेका कारण आफूहरूले यत्रो बिल बनाएको बताएको उनको भनाइ छ।

 एक वर्ष नबित्दै यत्रो बिल आएपछि आफूहरु हैरान भएको जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। लेखा फाँटमा ठूलो बिल पुगेर केही भुक्तानी भएको र बाँकी १२ लाख भुक्तानी गर्दा विवाद भएपछि जनप्रतिनिधिले थाहा पाएको उनले बताए। जनप्रतिनिधिलाई जानकारी नै नदिएर भारी मात्राको बिल बनाई भुक्तानी गरेर कमिशनको ठूलो खेल भएको संयोजक खत्रीले बताए।

 छेडागाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख रत्नबहादुर खड्काले ठूलो बिल आएको र अहिले छानबिन जारी रहेको बताए। बिलको अवस्था हेर्दा ठूलै घोटाला भएको अनुमान लगाउन सकिने ठाउँ रहेको बताए। फेक बिल बनाएको शंका लागेकै कारण छानबिन समिति बनाएर कामको थालनी गरेको उनले बताए।

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगाबहादुर आरसीले आफू त्यत्रो बिलको भुक्तानी नदिएको बताए। राम्रो काम गर्ने व्यक्तिको स्थान नहुने रहेछ भन्ने आफूलाई लागेको बताए।

लेखा शाखामा सम्पर्क गर्न खोज्दा समेत फोन उठाइएन। एक वर्ष नपुग्दै भारी मात्रामा खाना खाएको ५४ लाख हुनु अनौठो भएको सरोकारवाला निकायले बताएका छन्। अहिले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूबीच आरोप, प्रतिआरोप समेत सिर्जना भएको छ। जनप्रतिनिधिलाई फसाउन खोजिएको आरोप एक थरीको छ। सबै बिल जनप्रतिनिधिको मात्र नभएको अधिकृत आरसीको भनाई छ ।