काठमाडौं । मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारका कार्यलाई नियमन, रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न यससम्बन्धी ऐनलाई संसोधन गर्न आवश्यक रहेकोमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । काठमाडौंमा महिला कानुन र विकास मञ्चले गरेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी कार्यक्रममा संस्थाका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले वर्तमान मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार सम्बन्धी ऐन संसोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

समय अनुसार मानव ओसार पसार तथा बेचबिखनका शैलीमा परिवर्तन भएको भन्दै उनले पालेर्मो प्रोटोकल अनुसार ऐन संसोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए । विश्वका १९३ मध्ये १७८ देशले पालेर्मो प्रोटोकलको पक्षमा रहेको बताउँदै उत्त अभिसन्धीले सुपुदर्गीका लागि पारस्परिक सहयोग, दायित्वका साथै बेचिएका मान्छेका न्यूनतम अधिकारका बारेमा पनि कुरा गरेको उल्लेख गरे । यो प्रोटोकलले व्यक्त गरेका भावना अनुसार पक्षराष्ट्रले कानुन बनाउँनुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड दिए ।

हाल मानव तस्करीसँग सम्बन्धित मुद्धाका लागि छुट्टै कानुन नभएकोले सो सम्बन्धी कानुन बनाउँन आवश्यक रहेको बताए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुलाई ठगी मुद्धा चलेपनि कानुन अभावका कारण मानव तस्करी सम्बन्धी मुद्धा चलाउने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

अहिले बैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरिएको बताउँदै यससम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै अन्र्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले दिएको समयसीमा सकिन लागेकोले सरकारले दवावमा परेर सम्पक्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी कानुन बनाउँने काममा लागेको उल्लेख गरे ।

यस्तै कार्यक्रममा अधिवक्ता विमला खड्काले नेपालका धेरै कानुनहरु महिला तथा अपाङ्गता भएकाहरुको दुष्ट्रिकोणबाट परिमार्जन तथा संसोधन गर्नुपर्ने विषयहरु औल्याएकी थिइन । उनले वेश्वागमनलाई पनि मानव बेचबिचखनको परिभाषाभित्र राखेको बताउँदै सो शब्द अपमानबोधक भएकोले त्यस्ता पेशामा लागेकालाई यौन श्रमिक वा यौनकर्मी भन्ने शब्द संसोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।