काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षमा भएको व्यवस्था र सोहीअनुसार गरिएको निर्देशनलाई थप प्रष्ट पारेको छ। निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋणलाई सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा भएको निर्देशलाई राष्ट्र बैंकले थप व्याख्या गरेको हो।

निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी विभिन्न सर्तको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो।

निर्माण क्षेत्रका बारेमा राष्ट्र बैंकले थप व्याख्या गरेको छ। निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत आवासीय (घरायासी प्रयोजन), गैरआवासीय (व्यापारिक प्रयोजन र बृहत् निर्माण (राजमार्ग, पुल आदि) क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाका साथै यस क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित सिमेन्ट, डन्डी, इँटा / ब्लक, पाइप्स एण्ड फिटिङ्सलगायतका उद्योग पर्ने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको छ।