सिरहा । पछिल्लो समय सिरहाका सबैजसो स्थानीय तहहरुमा असारे विकासले तीव्रता पाएको छ । वर्षको ११ महिना सुस्ताएर बसेका जनप्रतिनिधि, ठेकेदार कम्पनी, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिलाई असारको मध्येतिर भ्याइनभ्याइ हुने गरेको छ ।
वर्षभरि सुस्ताएर बसेका सिरहाको नरहा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिलाई जोडतोडले असार मसान्तमा बजेट सक्नेगरी ‘असारे विकास’ लागेको छ ।
नरहा गाउँपालिका–५ पानवारी बलुवा टोलमा तीनवटा फरक फरक बाटो निर्माणगर्ने उपभोक्ता समिति बाटो आरसीसी ढलानको काम सुरु गर्ने तरखर गरेका छन् । वडाको आरसीसी ढलानदेखि नरहाको सीमानासम्मको उपभोक्ता समिति र स्थानीय बटो ढलानको लागि साधसीमाना मिलाउन व्यस्त छन्।
निर्माण समितिका अध्यक्ष काशिन्द्रप्रसाद यादवले कार्यादेश नै ढिलो गरी प्राप्त भएकोले काम अगाडि बढाउन ढिलो भएको बताए । उनले भने, ‘पहिला विवादका कारण उपभोक्ता समिति गठन हुन सकेन, पछि समिति गठन भएपनि कार्यादेश असारको २ गते पछि बनेकाले काम समयमा सुरुगर्न नसकिएको हो।’
यो वडामामात्र नरहा गाउँपालिका अध्यक्ष राम प्रमोद यादवको निर्देशित कोषबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० बाट २० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी, सोही वडामा डिहिवार थानदेखि साविक वार्ड नम्बर १ सम्मको सडक आरसीसी ढलानको कामले पनि गति लिन सकेको छैन । पालिका अध्यक्षको निर्देशित कोषबाट चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० बाट ५५ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय रामकुमार यादवको अध्यक्षतामा गठित उपभोक्ता समितिले सडकमै रहेका केही घरहरु समयमा हटाउन नसकेको कारण काम गर्न ढिलो भएको बताए ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष यादवले भने, ‘हामीले समयमै काम गर्ने प्रयास गरेपनि विवादकै कारण सुरु गर्न सकेनौं । अब सबै विवादहरु साम्य भइसकेको छ । काम सुरु गरिहाल्छौँ ।’ समयले साथ दिए १० दिनमा काम सक्ने उनले जनाए। सोही वडामा अर्को पनि १० लाख रुपैयाँ आरसीसी ढलानको लागि विनियोजन गरेको छ। त्यसको कामको अवस्था पनि उस्तै छ।
एउटै वडामा गाउँ पालिका अध्यक्षले तीनवटा योजनामा ८० लाख बजेट आरसीसी ढलानको लागि विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये कुनै योजनाको मध्ये असारसम्ममा गति लिन सकेको छैन । सडक ढलानको लागि अपारदर्शी ढंगले उपभोक्ता समिति गठन गरेकाले समयमा काम सुरु गर्न नसकेको नाम नबनाउने सर्तमा एक स्थानीले बताए । उनले भने, ‘अपारदर्शी तरिकाले गाउँपालिका अध्यक्षले उपभोक्ता समिति गठन गर्न खोजेपछि विवादका कारण गठन हुन सकेन्, असार मसान्तमा जनतालाई दवावमा परेर समिति गठनगरी काम गर्न खोजिएको छ।’
वर्षातको समयमा गाउँपालिका अध्यक्षले रकम कुम्ल्याउनकै लागि आफ्ना नजिककाहरुलाई समितिमा राखेर असारको पहिलो साता कार्यादेश दिन लगाएको उनको आरोप छ । समितिले साँध सिमाना छुट्याउन असारको मध्ये समयमा जेसीभी पनि सँगै ल्याएका थिए । स्थानीयको विरोधका कारण ल्याइएका जेसीभी पनि फर्किएर गयो । विवाद भएपछि यो सडकको ढलान कार्य अझै अन्यौलमा परेको छ।
नरहा गाउँपालिकामा असार १५ गते सम्ममा करिब ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको प्रावधिक शाखा प्रमुख इन्जिनियर राम कुमार यादवले बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म करिब ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भए पनि छ, ३५ प्रतिशत कार्य अन्तिम चरणमा छ, २० प्रतिशतले असारमा कार्यादेश लिएको छ । सबै काम सक्ने हो भने असार मसान्तसम्मका ८५ प्रतिशत काम सक्ने लक्ष्य छ।’ इन्जिनियर यादवका अनुसार १५ प्रतिशत कामको अहिलेसम्म सम्झौता र कार्यादेश नभएकाले त्यो बाहेक सबै काम सक्ने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको छ ।
त्यसैगरी, गोलबजार नगरपालिकालाई पनि असारे विकासको चटाराले छोडेको छैन । गोलबजार नगरपालिका–९ डण्डा टोलमा असार करिब ४ असारबाट खाने पानी ट्याङकीको निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ।
वर्षातको मौसममा सुरु गरिएको निर्माण कार्य समपन्न गर्न कम्तीमा १ महिनाको अवधि चाहिन्छ । तर, यहाँका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नामकै लागि गठन गरिएका उपभोक्ता समितिकै मिलोमतेमा उतm निमार्ण कार्य गर्न उपभोक्ता समिति गठन गरे पनि काम भने ठेकेदारले गराइरहेको स्थानीयले बताएका छन्।
मुसहरु महतोका अनुसार बलियो पानी ट्यांकी बनाउन कम्तीमा एकदेखि दुई महिनासम्म लाग्ने काम ठेक्केदारले पानीमै धमाधम निर्माण कार्य गरिरहेको बताए । यो निमार्ण कामको न त उपभोतmा समिति को हो स्थानीयलाई जानकारी छ, न त ठेक्केदार नै ।
‘निर्माण कार्य कसले गराइरहेको थाहा छैन । तर, चोहर्वाको एक जना बिहानै बिहान आउँछ । निर्माण सामाग्राी खसाल्छन् अनि जान्छ,’ उनले् भने, ‘मेयरसाहेवको गाउँको मान्छेले नै काम गराइरहेको देखिरहेको छु ।’
गोलबजार नगरपालिकामा हालसम्म ५४ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको इन्जिनियर नविन कौशलले जनाएको छ । उनले भने, ‘हामीले लिएको लक्ष्यअसार मसान्तसम्ममा ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्नुछौँ । करिव २५ प्रतिशत काम रनिङमा छ, यो पनि असारको अन्तिमसम्ममा सकिनेछ।’
आर्थिक वर्षको अन्तमा हतारहतार बजेट सक्नेगरी हुने विकास निर्माणका कार्यको बेथिति चालु आर्थिक वर्षमा पनि देखिएको छ । एक प्राविधिकका अनुसार विकसित मुलुकले कुन काम कुन समयमा गर्ने भन्नेबारे निश्चित योजना बनाई त्यहीअनुसार कानून तर्जुमा गरेका हुन्छन्। तर, नेपालमा विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने योजना बने पनि कार्यान्वयन गराउन सकेका छैन ।
पछिल्लो समय जिल्लाको अधिकांस पालिकाहरुमा असारे विकास मौलाएको छ । स्थानिय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुकै कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास खर्च हुने प्रवृत्ति रोक्न सकेका छैनन्। स्थानीय उपभोक्तालाई दवावमा परेर अपारदर्शी ढङ्गले काम गर्न पल्केका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीकै कारण असारको मध्येय समयमा काम गर्ने गरेको आरोप छ। असारमा योजना ल्याउने र त्यो पनि आफन्त र नजिककाहरुबाट कामगराउने प्रवृतिले पनि असारे विकासमा व्यापक अनियमितता हुने पुष्टि गरेको छ।
प्रतिक्रिया