काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न नसक्दा सडक विभागका महानिर्देशक सुनीलबाबु ढकालले आत्माग्लानी भएको महसुस गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा महानिर्देशक ढकालले हामी निर्माण कार्यको समेत भुक्तानी गर्न सक्दैनौं भने गर्छौं के ? भन्ने शीर्षकमा स्टाटस लेखेका छन् ।

उनी अगाडि लेख्छन– ‘मलाई यो प्रश्नले पिरोलिरहेको छ । सार्वजनिक निकायले प्रचलित खरिद कानूनको परिधि भित्र रही तोकिएको प्रकृया पूरा गरी सफल निर्माण ब्यबसायी संग ठेक्का सम्झौता गरेको हुन्छ। त्यस्तो ठेक्का बमोजिमको काम गर्न पक्षहरु बिच सम्झौताको कागजातमा हस्तक्षर हुन्छ र त्यो एक कानूनी दस्ताबेज बन्दछ । उक्त सम्झौताको दस्ताबेज परिपालना गर्नु दुबै पक्षको प्रमुख दसयित्व हो । अझ राज्य पक्ष त बढी जिम्मेवार हुनु पर्दछ नै । हामीले असारको ३१ गते आउदा पनि निर्माण ब्यबसायीको भुक्तनी गर्न सकि रहेका छैनौं । हामी अनाबश्यक र अनुत्पादक परिश्रम गर्न बाध्य छौं । यो अबस्था निश्चय पनि दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

महानिर्देशक ढकाल लेख्छन, ‘यति लेख्दै गर्दा यो सत्य हो कि हामी तमाम समस्याहरुका बीच छौं । तर पनि समस्याहरु अनिर्यणका कारक नहुनुपर्ने होइन र ? कठिन समयमा निर्णयकर्ता र संस्थाले अभिभावकीय र व्यवस्थापकीय भूमिका निभाउनु पर्ने होइन र ? भनी राज्यमाथि नै प्रश्न सोझ्याएका छन् ।

सरकारले असार मसान्तमा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न सक्यो भने श्रमिकले पारिश्रमिक पाउँछन्, कर्मचारीले तलब पाउँछन्, निर्माण समाग्री आपूर्तिकर्ताले भुक्तानी पाउँछन । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाए भने कर संकलनमा मद्दत पुग्छ भने पूँजीगत खर्च हुन्छ र अर्थतन्त्र चलायमान बन्छ । व्यवसायीको भुक्तानी गर्न नसक्दा राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेका व्यक्तिबाट निराशजनक अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनुलाई हाम्रो अर्थव्यवस्था कता जाँदैछ भनेर शंका गर्ने ठाउँ जन्मेको छ ।