काठमाडौं । सरकारले सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व विभागले अनुसन्धान गरिरहेकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले करिब एक सय केजी सुन पक्राउ गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रभावकारी छानबिन भइरहेकाले उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नरहेको बताइन् । उनले सरकार यस घटनाको जरासम्म पुग्न लागेकाले उच्चस्तरीय छानबिनको आवश्यकता सरकारले नदेखेको बताइन् ।

मातातीर्थ–माल्टा ३३ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुर क्षेत्रमा चार हजार रुख काट्न स्वीकृति दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको टावरप्याड र राइट अफ वेको निर्माणका लागि काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुर जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वन र बन क्षेत्रको कुल जम्मा २४.६७ हेक्टर जग्गा आगामी २० वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने र सो क्षेत्रबाट ४ हजार १७२ वटा रुखहरु हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै, बैठकले कमला–ढल्केवर पथलैया सडक खण्ड स्तरोन्नतिको लागि सडक सीमाभित्र पर्ने घर/टहरा लगायतका संरचनाहरु प्राप्ति गरी क्षतिपूर्ति दिई हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री समेत रहेकी शर्माले जानकारी दिइन् ।

उनकाअनुसार बैठकले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाअन्तर्गत ललितपुर जिल्लाको खोकना इलाकाको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित समितिको म्याद थप भएको छ । सरकारले उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । मंगलबारको बैठकले सो समितिको म्याद थप तीन महिना थप गरेको छ ।

बैठकका निर्णयहरु :