काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको अर्थ तथा योजना विभागले वर्तमान आर्थिक अवस्थामा सुधारका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामका विषयमा क्षेत्रगत विज्ञहरुसँग सुझाव लिएको छ । मुलुकको आर्थिक विकासको मोडल र विकास कार्यक्रम’ सम्बन्धी अन्तरक्रियामा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, जलश्रोत, सूचना प्रविधि, सहकारी, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, इन्जिनियरिङ, जलश्रोत र बाणिज्यसहित विज्ञिन्न क्षेत्रका जानकारहरुले सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता विभाग प्रमुख एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले औद्योगीकरणमार्फत स्वदेशमै अवसर श्रृजना गरी योग्य श्रमशक्ति पलानयको चक्रलाई रोक्नुपर्ने बताए । बुधबार राति राजधानीमा सम्पन्न कार्यक्रममा पुनले भने, ‘श्रमशक्तिको निर्यात होइन, श्रमशक्तिको स्वदेशमै उपयोग गर्ने नीतिमा जान ढिलाई भइसकेको छ ।’ पुनले कमजोर व्यवस्थापन, सुशासनको अभाव, उपयुक्त नीति र अनुगमनको अभावमा धारासायी बन्दै गएका सार्वजनिक संस्थान बचाउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने उल्लेख गरे । 

नेपालमा केही पनि हुँदैन भन्ने गलत भाष्य स्थापित हुन खोजेको भन्दै गरे के हुँदैन भन्ने आत्मविश्वास जगाउन जरुरी रहेको पुनले बताए । आफूले अर्थमन्त्री भएका बेला केही उदाहरणीय काम गरेर देखाएको स्मरण पनि पुनले गरे । 

आफू अर्थमन्त्री भएका बेला सरकारी स्वामित्वका समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र बाणिज्य बैंकलाई बचाउन भूमिका खेलेको स्मरण उनले गरे । यस्तै आफूले अर्थमन्त्री भएका बेला डुब्न लागेको बायु सेवा निगमलाई दुईवटा न्यारोबडी जहाज किनेर जोगाएको पनि उनले चर्चा गरे । 

‘अहिले पनि कमजोर व्यवस्थापनमा चलेका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई बचाउन केही न केही नयाँ नीतिमा हामी जानैपर्छ’, पुनले भने । उनले स्वदेशमै पर्याप्त रोगजारीको अवसर वृद्धि नगरी समाजवादमा जान सम्भव नरहेको स्पष्ट गरे । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारीको नीति खम्बे अर्थनीतिलाई आत्मसात गरी पुँजीको सही उपयोगमार्फत उत्पादन बढाउनेतिर ध्यान दिनुपर्ने पुनको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा विज्ञहरुले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा सरकारले छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, विद्युत निार्यतलाई नभई स्वदेशमै खपत बढाउने गरी औद्योगीकरण गरिनुपर्ने, श्रमशक्ति निर्यात गर्ने नभई उपयोग गर्ने नीति अख्तियार गरिनुपर्ने, उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्ने कार्यक्रम अघि सारिनुपर्ने जस्ता सुझाव दिएका थिए । लगातार रुपमा वार्षिक बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्नुको कारणबारे राष्ट्रिय स्तरमै समीक्षा हुनुपर्ने पनि सहभागीहरुको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा विज्ञहरुका साथै माओवादी केन्द्रका ३३ वटै विभागबाट दुई÷दुई जनाका दरले प्रतिनिधित्व थियो । अन्तरक्रियामा आएका सुझाव समेटेर छिट्टै पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाइने माओवादी आर्थिक तथा योजना विभागका सदस्य एवं युवा अर्थशास्त्री डिपी ढकालले जानकारी दिए ।