काठमाडौं । गत सोमबार मात्रै विश्वासको मत लिएका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको दिनगन्ती सुरु भएको छ । आजभोलि नै पद छोड्नुपर्ने वातावरण सिर्जना भएको देखिन्छ । विधिसम्मत विश्वासको मत नलिएपछि उनको दिनगन्ती सुरु भएको राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण गरिएको छ । भलै विवादले अदालतमा प्रवेश पाइसकेको छ ।

सरकार गठनका लागि कतिसम्म घृणित खेल हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण कोशी प्रदेशसभामा देख्न पाइयो । कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत नपाएपछि देखिएको यो खेल मजाक मात्र भएन संसदीय प्रणालीको उपहाससमेत गरियो । संविधानको धज्जी उडाइयो भने विधिविधानलाई तिलान्जली दिइयो । त्यसैले यो मुद्दाले दोस्रो पटक सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाएको छ ।

अदालतमा प्रवेश पाइसकेको विषयमा टिप्पणी गर्नु किन्चत उचित होइन, तर सर्वसाधारणले देखेको एउटा सत्य चाहिँ के हो भने कुर्सीका लागि राजनीतिक दलहरु कतिसम्म गिर्दा रहेछन् भन्ने देखियो । संसदको ठूलो दल नेकपा एमाले र उसका सहयात्री राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) एकातिर र अर्कोतिर सत्तारुढ गठबन्धनबीचको द्वन्द्व निरुपण सर्वोच्चबाट हुने नै छ, त्यसभन्दा अगाडि दलहरुबीचको यो लडाइँले भर्खरै उदाएका नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि थप ऊर्जा सञ्चिति भयो भन्ने कुरा विर्सन मिल्दैन ।

यसभन्दा अघि कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको मसी सुक्न नपाउँदै त्यही प्रकृतिको अर्को मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । संविधानको धारा १८६, प्रदेश सभामा मतदानः प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन । तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।

संविधानमा स्पष्ट यी कुरा उल्लेख हुँदाहुँदै बैठकको अध्यक्षता गरेका व्यक्ति मतदानमा सहभागी भएर विश्वासको मत लिएका मुख्यमन्त्री थापाको पद रहिरहन्छ भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदकको माग बलशाली देखिन्छ ।

विधिसम्मत नहिड्दा अदालतले घोक्रेठ्याक लगाउँछ भन्ने नजिर महिना दिनअगाडि मात्रै बसेको थियो । पुनः दुई दिनमै कुर्सी छोड्नुपर्ने वातावरण कसरी सिर्जना भयो ? यस्तो कच्चा काम गर्न अनुभवी राजनीतिक दललाई के कुराले प्रेरित गरेको हो ? यी प्रश्नको जवाफ आगामी दिनमा पाइने नै छ ।

कोशी प्रदेशसभामा माफ दिन लायकको गल्ती भएको छैन । किन भने यो दोहोर्‍याएर गरिएको गल्ती हो । गल्ती गरेपछि सजायको भागिदार बन्नैपर्छ । यो गल्तीको भलै अदालतले सजाय नदेला, तर जनताले सजाय दिने छन् । यहाँ गल्ती गर्ने मात्र होइन, गल्ती गराउन उत्प्रेरित गर्ने राजनीतिक दल पनि यो सजायको भागिदार बन्नुपर्नेछ । आखिर जाने जनतामै हो । विस्तारै जनतामै जाने वातावरण बन्दै गएको छ । राजनीतिका मसिहा ठान्ने ठूला दलहरुको लुछाचुडीको फाईदा राजनीतिमा उदाउँदै गरेका नयाँ दलले लिने वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ ।