काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मातहत खर्चिने गरी छुट्याएको बजेट सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको विषय सदनमा प्रवेश पाएको छ । संसदमा यो आदेशको आलोचना भएकाे छ ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको आदेश उचित नभएको बताए । घिमिरेले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर निस्किएर सर्वोच्चले व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरेको आरोप लगाए ।

सांसद घिमिरेले संविधानले अँगालेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई प्रभावित पार्ने गरी आदेश आएको आरोप लगाए । ‘सर्वोच्च अदालतबाट गम्भीर आदेश आएको छ । हाम्रो संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अँगालेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका अलग-अलग दायरा र क्षेत्रहरूको व्याख्या गरेको छ । यहाँ संविधानको परिच्छेद- ५ मा स्पष्ट रूपमा संसद्को विधायिकी अधिकारको बारेमा व्याख्या गरिएको छ । न्यायपालिका र कार्यपालिकाका बारेमा पनि व्याख्या छन्,’ उनले भने, ‘जु‍न ढंगले हिजोको आदेश आएको छ यसले हामी कतै एकअर्काका कार्यक्षेत्रभित्र पस्ने, एकअर्काको कार्यक्षेत्रलाई दखलअन्दाजी गर्ने प्रयासमा त नेपाल गइरहेको छैन ?’

‘कानुन बनाउने बजेट पास गर्ने संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो । यो अधिकारलाई कसैले हनन गर्न सक्दैन, जनताद्वारा निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधि हुन् सांसद । कानुन बनाउने सर्वाधिकार तिनीहरूमा अन्तरनिहीत छ । यो बजेट पनि अर्थ विधेयककै रूपमा आएको छ । बजेटको एउटा अंशलाई झिकेर खण्डित गर्ने अधिकार न कार्यपालिकालाई छ न न्यायपालिकालाई’ उनले भने ।

उनले कुरा पाँच करोडको नभएको भन्दै नियतको भएको जिकिर गरे । ‘यो व्याख्याले संविधानलाई खलल पार्ने काम भएको छ । पाँच करोडको कुरा होइन तर एक अर्काको अधिकार भित्र छिर्न थाल्यौं भने लोकतन्त्त र हामीले अंगालेको व्यवस्थाको अवस्था कस्तो हुन्छ ? सदनको यतातर्फ ध्यान पुग्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले सिफारिस गरेका योजनाका लागि छुट्याइएको बजेट रकम सांसदको खल्तीमा नजाने घिमिरेको भनाइ थियो । सार्वजनिक बहसका विषयलाई ध्यान दिएर सर्वोच्चले आदेश दिएको आरोप घिमिरेको थियो ।