काठमाडौं । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई सम्बोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा विद्यालयहरुले अबदेखि गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय नेपाली भाषामा पढाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यी विषयहरु अंग्रेजी भाषामा मात्र पढाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । विधेयक बुधबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ ।

“शिक्षणको माध्यम भाषा नेपाली, संस्कृति, मातृभाषा वा अंग्रेजी हुन सक्ने, त्यसमध्ये गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय अंग्रेजी भाषामा अध्यापन गराउनु पर्ने,” विधेयकमा उल्लेख छ । सामाजिक अध्ययनका विषय नेपाली वा मातृभाषामा अध्यापन गराउनु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

“यसबाट पठनपाठन प्रभावकारी हुनुका साथै उच्च शिक्षामा प्राविधिक विषय अध्ययन गर्नेलाई सहज हुन जानेछ,” विधेयकमा भनिएको छ ।

विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालय निःशुल्क गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै निजी लगानीका विद्यालयको शुल्क स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने प्रावधानको प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको हो । विधेयकमा सो प्रावधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्दै भनिएको छ– ‘यसबाट शैक्षिक व्यवस्थापनमा सहजीकरण हुनुका साथै निजी विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्य प्रभावकारी रूपमा हुन जानेछ ।’

विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

सामाजिक, धार्मिक वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने उद्देश्य राखी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने र त्यस्तो विद्यालय शैक्षिक गुठीमा स्थापना हुनुपर्ने, कम्पनी कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ ।

निजी शैक्षिक गुठी सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुन सक्ने, सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुँदा छुट सुविधा दिन सकिने व्यवस्था प्रस्तुत दफामा गरिएको छ ।

त्यसैगरी विधेयकमा केन्द्र सरकार मातहतका निकाय शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ब्यूँताउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न वा गराउन तथा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धमा अन्य आवश्यक कार्य गर्न शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षा विभाग रहने व्यवस्था राखिएको छ ।