काठमाडौँ । एफपीओको प्रिमियम र मर्जर तथा एक्विजिसनको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा कर लाग्ने आर्थिक ऐन २०८० को व्यवस्थाविरुद्ध एक दर्जनभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ र २७ मा भएको व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै १६ वटा वाणिज्य बैंकहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद्लाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

आर्थिक ऐन २०८० को दफा २६ मा कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मङ्सिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने उल्लेख गरिएको छ ।

सोही ऐनको दफा २७ मा निकायहरू एक आपसनमा गाभिदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मङ्सिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने उल्लेख छ ।

२९ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा पेश भएर शुक्रवार दर्ता भएको रिट निवेदनको लागि १० गतेको पेशी तोकिएको छ ।

सिटिजन्स बैङ्क, एनएमबि बैङ्क नबिल बैङ्क र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले भने मर्जर तथा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियम दुवै वटा मुद्दामा रिट दायर गरेका छन् भने सानिमा बैङ्क, सिद्धार्थ बैङ्क, एनआईसी एसिया बैङ्क, कुमारी बैङ्क, हिमालयन बैङ्क, प्राइम कमर्सियल बैङ्क, प्रभु बैङ्क, ग्लोबल आईएमई बैङ्क, लक्ष्मी सनराइज बैङ्क र माछापुच्छ्रे बैक मर्जर एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउन नीतिविरुद्ध अदालत गएका हुन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमासमेत केही वर्षदेखि निरन्तर उल्लेख हुँदै आएको कर छली विषयलाई राजश्व अनुसन्धान विभागले छानबिन शुरु गरेको थियो । शेयर प्रिमियम रकमबाट बोनस शेयरको रूपमा लाभांश वितरण गर्दा आयकर ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था अनुसार आय गणना र आयकर खर्च व्यवस्था नगरी आफ्नो लेखा प्रस्तुत गरेको भेटिएको भन्दै राजश्व अनुसन्धान विभागले नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैङ्कबाट आयकर छलीमा अनुसन्धान शुरु गरेको थियो ।