काठमाडौं । निर्माण क्षेत्रमा संलग्न हजारौं मजदुरको यो दशैं खल्लो हुने भएको छ । काम सम्पन्न भएका सयौं आयोजनाको दायित्व सरकारले नव्यहोर्दा मजदुरको दशैं खल्लो हुने भएको हो । निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार भुक्तानी रोकिएका झन्डै तीन हजारभन्दा बढी आयोजनाको निर्माण कार्य ठप्प छ ।

निर्माण कार्यको भुक्तानी र म्याद थपसहित ९ बुँदे माग अगाडि सारेर निर्माण व्यवसायीले झन्डै एक महिना धर्ना र विरोध कार्यक्रम गरेका थिए । समाधान खोज्न सरकारले व्यवसायीलाई वार्तामा बोलायो । भुक्तानी, म्याद थप र मूल्य वृद्धिका लागि पहल गर्ने गरी सरकार र निर्माण व्यवसायीको वार्ता टुगिंएको थियो ।

मूल्यवृद्धि समायोजन, म्याद थप र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११ औं संशोधनको त्रुटी सच्चाउन माग राख्दै निर्माण व्यवसायी महासंघ बैशाख ८ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । महासंघले बैशाख ११ गतेदेखि निर्माण होलिडे भनेर अत्यावश्यकबाहेक सम्पूर्ण निर्माण कार्य ठप्प पारेको थियो ।

देशभरका झन्डै ३ हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र पारेर व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रेपछि सरकारले जेठ १० गते निर्माण व्यवसायीलाई वार्तामा बोलायो । भुक्तानी, म्याद थप र मृल्यवृद्धिका बारेमा सरकार सकारात्मक हुने निष्कर्ष निकालेर वार्ता टुंगिएको थियो ।

अरनीको राजमार्ग अन्तर्गतको भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्मको सडक विस्तारबाट त्यो देख्न सकिन्छ । उक्त सडक निर्माण कम्पनीले काम रोक्ने चेतावनी दिएसँगै बजारमा अर्को आतंक फैलिएको छ । जेठ महिनामा निर्माण कम्पनीले १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेको थियो । तर, सरकारले हालसम्म भुक्तानी नदिएपछि निर्माण कम्पनीले काम रोक्ने चेतावनी दिएको हो ।

वार्ता टुंगिएको डेढ महिना बित्न लागेको छ । आजका मितिसम्म सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । कुनै निर्माण आयोजनाको भुक्तानी र म्याद थप भएको छैन भने निर्माण व्यवसायीको दायित्व व्यहोर्न सरकार पन्छिएको छ । ‘निर्माण व्यवसायी र सरकारबीचको वार्ता सम्पन्न भएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुने अनुमान गरिएको थियो, केएम इन्जिनियर्स बिल्र्डस प्रा. लि.का प्रबन्ध निर्देशक मोहन कार्कीले भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान नभएर चौतर्फी आलोचना हुँदा पनि यो सरकार निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्दैन, बरु बैंकमा पैसा थुपारेर बसेको छ ।’ यसले देशको अर्थतन्त्रलाई सकरात्मक बाटोमा नलैजाने निर्देशक कार्कीको तर्क छ ।

निर्माण उद्योग, सिमेन्ट र छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादन ३० प्रतिशतमा सीमित राखेर सरकारको निर्णय पर्खेर बसेका छन् । बैंकहरु निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी हेरेर थप ऋण प्रवाह गर्ने मुडमा छन् । यदि सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी तत्काल नगर्ने हो भने भित्रिन लागेको चाँडबाड धेरैको बिग्रने एक निर्माण व्यवसायले बताए ।

‘हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशको अर्थतन्त्रको मूलस्रोत नै विकास निर्माण भएकाले यो प्रकृयालाई अवरोध गर्नु भनेको अर्थतन्त्र चलायमान हुनबाट रोक्नु हो’, अर्थविद् डा. दिपेन्द्र शाक्य भन्छन्, ‘निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी तत्काल हुने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म खुकुलो हुँदै जानेछ ।’

दशै अगाडि निर्माण व्यवसायीको दायित्व व्यहोर्न सरकारले चासो देखाएको छैन । अरनीको राजमार्ग अन्तर्गतको भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्मको सडक विस्तारबाट त्यो देख्न सकिन्छ । उक्त सडक निर्माण कम्पनीले काम रोक्ने चेतावनी दिएसँगै बजारमा अर्को आतंक फैलिएको छ । जेठ महिनामा निर्माण कम्पनीले १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेको थियो । तर, सरकारले हालसम्म भुक्तानी नदिएपछि निर्माण कम्पनीले काम रोक्ने चेतावनी दिएको हो ।

देशको केन्द्रविन्दूमा सरकार निर्माण कार्यको भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । दुरदराजमा भइरहेको निर्माण कार्यको भुक्तानी कसरी गर्ला ? सबैतिर संशय उत्पन्न भएको छ ।