काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले समान अधिकार कानुनमा लेखेर मात्र नपुग्ने व्यवहारमा नै लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

महिला महासन्धिको ४४औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले मंगलबार आयोजना गरेको ‘पूर्ण नागरिक पूर्ण अधिकार ः नागरिकतामा समान अधिकार’ विषयक कार्यक्रममा उनले कानुनमा लेखेका कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘नेपालमा कानुन र व्यवहारमा प्रयोग गर्ने अभ्यास फरक छ’, उनले भने, ‘कानुनमा समान अधिकार र सहभागिताका कुरा लेखिएको छ तर व्यवहारमा त्यसको प्रयोग ठीक उल्टो भइरहेको छ ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कानुनमा लेखेका कुरालाई व्यवहारमा बढीभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याउन सक्दा नै त्यसको औचित्य साबित हुने बताए । कतिपय विकसित मुलुकमा कानुनमा नलेखे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भइरहेको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आरक्षण र विशेष अधिकारको कुरा एउटा निश्चित समयका लागि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने र त्यसपछि प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा पनि राखे ।

उनले विवाहलगत्तै विदेशी बुहारीले नागरिकता पाउने व्यवस्थासहितको ऐन विवादबीच बनेको पनि बताए । भारतमा विवाह भएर गएर बसोबास गरेको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गर्दै नेपालीको विवाह भारत र चीनमा समेत हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका सदस्य डा. बिमला राई पौडेलले छोरीलाई विश्वास नगर्ने तर बुहारीलाई विश्वास गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताइन । ‘भारतमा विवाह गरेर जाने नेपाली छोरीले त्यो देशको नागरिक पाउन सात वर्ष कुर्नु पर्छ । त्यही देशबाट नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिला (बुहारी) ले तुरुन्तै नागरिकता पाउने व्यवस्था हामीले नै पास गरेर पठायौं’, उनले भनिन, “हामी बिचरा माननीयहरु प्रभु रिसाउँछन् भनेर विभेद रहेको जान्दा जान्दै पनि ठप्पा (समर्थन) लगाउन बाध्य छौं । दलको ह्विपका नाममा हामी सांसदका हात बाँधिएका छन् ।’

राष्ट्रियसभाकी अर्की सदस्य अनिता देवकोटाले छोरा र छोरीको बीचमा विभेद रहेको बताइन । उनले भनिन, ‘छोराले बिहे गरेर ल्याउनेलाई तुरुन्तै नागरिकता दिन्छौं । छोरीले विवाह गरेर ल्याउनेलाई दिँदैनौं । यो छोरा र छोरी बीचको विभेद हो ।’

सम्पत्तिमा समान हक स्थापित नहुँदा छोरी विवाह गरेर पुरुषको घरमा जाने प्रचलन रहन गएको उल्लेख गर्दै उनले सम्पत्तिमा समान हक स्थापित गर्न सक्दा धेरै समस्या समाधान हुँदै जाने बताइन ।

एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठले नागरिकता कानुनका विषयमा प्रस्तुति गरेका थिए । उनको प्रस्तुतिमा हाम्रो कानुनमा छोरा र छोरीबीच अझै विभेद रहेको स्पष्ट पारेका थिए । संविधानमै लेखिएको विषय कार्यान्वयन हुने गरी कानुन नबन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न उनले सांसदहरुसँग माग गरेका थिए ।