काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको भौगोलिक वनावटअनुसार योजनाबद्धरुपमा व्यवस्थित सहर बसाल्नुपर्ने अपरिहार्यता औँल्याएका छन् । सिंहदरबारमा आज भएको सहरी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयुक्त वार्षिक समीक्षा बैठकमा उनले पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिणलाई एकापसमा जोड्ने विकासको रणनीति हुनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले काठमाडौं उपत्यकाभित्र व्यवस्थित नमूना सहर निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा ‘स्मार्टसिटी’को अवधारणा अघि सारेको जानकारी दिए । “अब योजनाबद्ध सहरको विकास गर्नुपर्छ, त्यसलाई स्मार्टसिटीको नाम दिएका छौँ, यो दीर्घकालीन रणनीतिलाई गम्भीरपूर्वक सोचेर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।”

प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदा केही स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाहमा समस्या झेल्नुपरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले चाँडै जनताको नजिकको सरकारका रुपमा रहेका स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले व्यवस्थित सहरीकरण र सहरी सौन्दर्यलाई सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “म पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै मध्यपहाडी लोकमार्ग सुरू गरिएको थियो । हुलाकी राजमार्ग पनि हामीले नै अगाडि बढाएका थियौँ । उत्तर–दक्षिण करिडोर पनि विकासको हाम्रो दृष्टिकोण हो । देशको अवस्था जस्तो छ, भौगोलिक वनोट जस्तो छ, आर्थिक चरित्र जसरी विकसित भइरहेको छ, विकासको ढाँचा पनि त्यस्तै बनाउनुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले वन र वातावरणका क्षेत्रमा धेरै नीतिगत र कानुनी सुधार जरूरी रहेको औँल्याए । विसं २०२९ को ऐनले अहिलेको स्थिति सम्बोधन नगर्ने जनाउँदै उहाँले हिजो ऐन बनाउँदा मानवबस्ती नभएका ठाउँ अहिले सहरीकरण भइसकेका हुँदा वन र विकास एकअर्काका विरोधी हुन् भन्ने भाष्य बदल्नुपर्ने बताए ।

वनजङ्गलका क्षेत्रमा नेपाल धनी भए पनि बर्सेनि अर्बौंको काठ आयात गर्नु परिरहेको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीले जङ्गलमा ढलेका रूखसमेत सजिलैसँग उपयोग गर्न नसकिने परिस्थितिको अन्त्य गरिनुपर्ने बताए ।

बैठकमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरूङले आयोजनाको सङ्ख्या र बजेटको सीमितताका बीच काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिँदै व्यवस्थित सहर बनाउने परियोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरेर जानुपर्ने बताए । एक वर्षको अवधिमा निजी आवास निर्माणतर्फ मन्त्रालयले केही प्रगति गरेको तथ्य पेस गर्दै उनले अब भूकम्पबाट भत्किएका निजी घर निर्माणमा केन्द्रित हुने बताए ।

वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र महतोले रूख कटानको कानुनी प्रक्रिया लामो हुँदा विकास आयोजनाको काम प्रभावित भएको तथा काठ निर्यातको भन्सार नीति वैज्ञानिक नभएको जनाउँदै मन्त्रालय त्यसको समाधानमा केन्द्रित भएको बताए ।

मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले वनले प्रकृति संरक्षणमा मात्र जोड दिने र विकासे मन्त्रालयले विकासको मात्र कुरा गर्दा विकास नीति असन्तुलित हुने बताए । उनले वन र विकासलाई एकअर्काका सहयोगी अङ्गका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्कयता औँल्याए ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सरजु वैद्यले विदेशी सहायताको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल गरिएको, आयोजनाको स्तर र बजेटको प्रबन्धबीच उचित तालमेल आवश्यक देखिएको र कार्यचापका दृष्टिले जनशक्ति वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका घरको पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले तयारी गरिसकेको बताए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपक खरालले वन क्षेत्रको उपयोग र जङ्गल कटानीमा अत्यधिक समय र जनशक्ति खर्चिनुपरेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको समय बढी लागेकाले यी समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय क्रियाशील रहेको बताए । सचिव खरालले कोप–२८ मा नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको स्मरण गर्दै नेपालले प्राप्त गर्ने जलवायु वित्तमा पहल लिने योजना बनाइएको र अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय शिखर सम्मेलनको आयोजनाको तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले एकातर्फ नेपालको काठ कुहिएर जाने र अर्कोतर्फ विदेशबाट ठूलोमात्रामा काठ आयात भएको जनाउँदै त्यसको सम्बोधन जरुरी रहेको बताए । साथै फोहर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन रणनीति र योजनाका साथ काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अर्का सचिव गणेश पाण्डले नेपालको काठ देशभित्रै उपयोगका निम्ति लचिलो नीति अपनाउनुपर्ने तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम छिटो र प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए ।