काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री अस्वाभाविक भएको भन्दै अनुसन्धान गर्नुपर्ने औंल्याएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीलाई पत्र लेख्दै उनले एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिदबारे अनुसन्धान गर्न ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । उनले यो विषयमा समितिमा छलफल गर्नुपर्ने माग गरेकी छिन् ।

सुमनाले चलिरहेको कम्पनीको शेयर आफूले किनको मूल्यभन्दा ९६ प्रतिशतक कममा बिक्री गर्नु शंकास्पद भएको भन्दै यसमा कर छली गर्ने प्रचपन्च भएको हुनसक्ने भन्दै प्रश्न उठाएकी छिन् ।

उनले यो प्रकरणमा सञ्चारमन्त्री, लगानी बोर्ड र राजस्वयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर समितिमा छलफल गर्नुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएकी छिन् ।

निवेदन पत्र :

उपरोक्त विषयमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलमा रहेको आजियटा समूहको सेयर खरिद बिक्री वा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको भन्ने सन्दर्भमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पर्ने हुनाले, समिति सदस्यका नाताले निम्न प्रश्नहरु प्रस्तुत गर्दछु ।

आजियटाले नेपालबाट निस्कदा निकालेको वक्तव्यले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच पुग्ने र भविष्यमा वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुने हुँदा, सो को प्रतिकार गर्न यी प्रश्नहरुको सम्बोधन आवश्यक देख्दछु ।

१) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृति नलिई प्रमुख शेयरधनी आजियटा बाहिरिंदा परिणाम के हुन्छ ? आजियटाले ब्यहोर्नुपर्ने कुनै जरिवाना वा सजाय हुन्छ ? यदि हुन्छ भने संकलन प्रक्रिया के हुन्छ ?

२) टेलियासोनेराले आजियटालाई एनसेल बिक्री गर्दा निर्धारण गरेको र आजियटाले कबोल गरेको क्यापिटल गेन कर (पुँजीगत लाभकर) पूर्ण भुक्तानी गरेको छ कि छैन । यसबाहेक ठूला करदाता कार्यालयले थप निर्धारण गरेको कर बक्यौता कति छ र आजियटा बाहिरिएको अवस्थामा तिर्ने जिम्मा कसको हुन्छ ?

३) चलिरहेको व्यवसाय एनसेल किनेको रकम भन्दा ९६ प्रतिशत कम रकममा बेच्नु अस्वाभाविक देखिन्छ । यसमाथि आगामी ६ वर्षसम्मको मुनाफामा भने आजियटाकै हक लाग्ने भनेर सम्झौता भएको सुनिन्छ । यो सम्झौता २५ प्रतिशत क्यापिटल गेन करको सट्टा ५ प्रतिशत लाभांश कर तिर्न रचिएको प्रपञ्च त हैन ? यति कम मूल्यमा बिक्री भैरहदा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता बीच अन्य देशमा रहेको सम्पत्ति सट्टापट्टा गरी दुवै देशमा क्यापिटल गेन कर छल्ने योजना त हैन भनेर खोज गर्न पर्ने हो कि ?

४) नेपालमा दुरसञ्चार प्रदायक संस्थाले सेवा लाइसेन्स नवीकरण गर्न दस्तुर कति लाग्छ ?

५) निजी स्वामित्वमा रहेको दूरसञ्चार संस्था निश्चित वर्ष पछि सरकारी स्वामित्वमा वा पब्लिक कम्पनीमा जाने प्रावधान कस्तो हो ? यो प्रावधान रहँदा निजी स्वामित्व अवधि सकिन लाग्दा स्वामित्व हस्तान्तरणमा नियमन गर्न पर्ने हो कि होइन ?

सो सम्बन्धी जानकारी यथाशीघ्र समितिलाई उपलब्ध गराइदिनुहुन समितिमा माननीय मन्त्री रेखा शर्मा, विगतमा टेलियासोनेरा–आजियटन प्रकरणबमे मुद्दामा नेपालको पक्षमा बहस गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, उद्योग सञ्चालनमा भएका चुनौतीहरु र स्थिति सुधारका लागि लगानी बोर्ड नेपाल र दोहोरो करबारे बुझ्नका लागि आन्तरिक राजस्व विभागका प्रतिनिधिलाई बोलाएर कुराकानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेकी छु ।