काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक ल्याएको बताएकी छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सोमबारको बैठकमा ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक’ बारे बोल्दै मन्त्री शर्माले सरकारी सञ्चारमाध्यमले स्वतन्त्र ढङ्गले जनता र सरकारबीचको पुलको काम गर्नुपर्ने धारणासहित प्रस्तावित विधेयक अघि बढाइएको बताइन् ।

‘विगतमा सरकारी सञ्चारमाध्यम भनेपछि सरकारमुखी हुने, जनतामुखी नभएको हो कि भन्ने बुझाइ थियो, हामीले पटकपटक भनेका छौँ सरकारी सञ्चारमाध्यम जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । सरकार र जनताकाबीच यी माध्यमले पुलका रुपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा विधेयकमा समावेश गरिएको छ,’ उनले भनिन् ।

उनले विधेयकमाथिको संशोधनका क्रममा समसामयिक, प्रविधिमैत्री एवं थप समृद्ध बनाउन समितिबाट सुझाव आउने अपेक्षा गरिएको बताइन्। ‘विशेषगरी रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभ्ने भन्ने हो, यो केवल गाभ्ने मात्रै हैन, त्यसलाई अझै उन्नतस्तरको ‘मिडिया’ बनाएर सरकारी मिडियाप्रतिको बुझाइ चिरेर जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको छ,’ उनले भनिन् ।

मन्त्री शर्माले सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन माघ २२ गते आह्वान भएकाले यही अधिवेशनमा उक्त विधेयक पेस गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिए ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी सेवालाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको थियो । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ मा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारणको रुपमा रुपान्तरण गरी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायीरुपमा सञ्चालन गरिने व्यवस्था छ ।

वर्तमान व्यवस्थामा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन छुट्टाछुट्टैरुपमा सञ्चालन भइरहेका सन्दर्भमा यी दुवै संस्थालाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रुपान्तरण गर्दा एउटा सुदृढ, सबल र सशक्त सार्वजनिक सेवा प्रसारणको स्थापना भई सार्वजनिक प्रसारणका माध्यमबाट नागरिकलाई सुसूचित गराउन सकिने र यसका लागि कानुन निर्माण गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक पेस गरिएको जनाइएको छ ।

सो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेस भएर दफाबार छलफलका लागि शिक्षा समितिमा आएको हो । विधेयकमा नौ सांसदको ७६ स्थानमा संशोधन परेको सञ्चारमन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । विधेयकमाथि संशोधन राख्ने सांसदहरुले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र, व्यावसायिक र जनउत्तरदायी बनाइनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।

सांसद प्रदीप पौडेलले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई समयसापेक्ष प्रतिस्पर्धी र जनउत्तरदायी बनाउन तथा नयाँ मिडियालाई पनि सम्बोधन गर्नेगरी विधेयक ल्याइनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

सांसद महेशकुमार बर्तौलाले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई एउटै कानुनको छातामुनि राख्नेगरी कानुन बनाइनुपर्ने धारणा राखे । सांसद रघुजी पन्तले नयाँ मिडियाको प्रभावकारितालाई ध्यान दिएर समयसापेक्ष कानुन बनाइनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।

सांसद चन्द्र भण्डारीले सरकारी सञ्चारमाध्यमको नेतृत्व कस्तो बनाउनेभन्नेबारे कानुनमै व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । सांसद माधव सापकोटाले विधेयकले सङ्घीय अनुकूलको संरचनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।