बालविवाहविरुद्धको कानुनमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता

बालविवाहविरुद्धको कानुनमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता


ग्लोब नेपाल
0
Shares

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा विवाह गर्ने उमेर १८ वर्ष कायम गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा बालविवाहलाई पुनःपरिभाषित गर्न र विवाहको उमेरमा पुनर्विचार गर्नसमेत सुझाइएको छ ।

संविधानको मर्मअनुरुप मुलुकी अपराध संहिता र बालबालिका अधिकार ऐन २०७५ लाई एकरुपता दिन यस्तो सुझाव दिइएको कार्यक्रममा बताइयो । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र इन्विलिटी नाउले मंगलबार संयुक्तरुपमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तक्रियामा संविधानको मर्मअनुरुप कानुन निर्माण गर्ने हो भने मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा बालविवाहलाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने र विवाहको उमेर १८ वर्ष तोकिनु पर्ने बताइयो ।

संविधानको धारा ३९ (५) ले बालबालिकाको हक सुरक्षित गरेको छ । तर संविधानले सुरक्षित गरेको बालबालिकाको हकसँग मुलुकी अपराध संहिता र बालबालिका ऐन २०७५ बाझिएको छ । एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले भने, ‘कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा बाल विवाहलाई पुनःपरिभाषित र विवाहको उमेरमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ । होइन भने संविधानको मर्मसँग बाझिने गरी कानुन निर्माण हुन सक्दैन ।’

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था दफा १७३ मा गरेको छ । तर उपदफा २ (क) मा १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरे वा गराएमा मात्र सजायको व्यवस्था राखिएको छ । यसको अर्थ विवाहको उमेर १८ वर्षभन्दा माथि हो भन्ने बुझाउँछ । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार यस्ता कानुनी उल्झन राख्नुभन्दा स्पष्ट र सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा ऐनको दफा राख्दा राम्रो हुन्छ ।

यसैगरी संविधानले सुरक्षित गरेको बालबालिकाको अधिकारीलाई कुण्डित गर्ने गरी ऐनले बालविवाहमा बालबालिकालाई कसूरदार ठहर गरेको छ । यसलाई पनि सुधार गरी उनीहरुलाई पीडितको रुपमा लिइनुपर्छ । बालविवाह गरेका बालबालिकामा परेका असरहरुलाई न्यूनिकरण गर्ने उपयुक्त व्यवस्था तथा यस्ता बालबालिकाको शिक्षा लगायत विकासका अधिकार सुनिश्चित गर्ने र बालबालिका विरुद्धका कानुनलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न उपयुक्त उपायहरु अवलम्बन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

दिद्वीक्षा सिंहले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रममा बालविवाहसम्बन्धी विभिन्न तथ्यांकहरु प्रस्तुत गरिएको थियो । इक्विलिटी नाउकी दक्षिण एसिया सूचना अधिकृत आकांक्षा सक्सेनाले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनले मात्र समाज परिवर्तन नहुने बताइन् । उनले समाज परिवर्तनका लागि चेतनाको स्तरवृद्धि महत्वपूर्ण रहेको बताइन् ।