दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मापदण्डविपरित सञ्चालनमा रहेका सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रयोगात्मक परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (ट्रायल सेन्टर) हरू सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।

उद्योग तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) ले प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका मापदण्ड विपरीतका ट्रायल सेन्टरहरूलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएका हुन् । अवैध ट्रायल सेन्टरहरू बन्द भएपछि सेवाग्राहीलाई चालक अनुमतिपत्र लिन सहज हुने र विचौलियाको हैरानीबाट मुक्त हुने राणाले बताए ।

मन्त्री राणाको निर्देशनपछि मंगलबार देउखुरीस्थित मन्त्रालयमा सचिव उमेश ढुङ्गानासहितका सरोकारवाला कर्मचारीको बैठकले मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका प्रशिक्षण केन्द्रहरूलाई सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘लुम्बिनी प्रदेशभरका विभिन्न जिल्लाहरूमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिएका सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रयोगात्मक परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रहरू मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको भन्ने जनगुनासालाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित कार्यालयले तत्काल अनुगमन गरी मापदण्ड पुगेकाहरूलाई मात्र सूचीकृत र अन्यलाई सञ्चालनमा रोक लगाउने’, निर्णयमा भनिएको छ ।

मापदण्ड नपुगेका ट्रायल सेन्टरहरूले बिचौलियाको काम गरेर सेवाग्राहीसँग मोटो रकम असुलेको जनगुनासो आइरहेका बेला मन्त्री राणाले मापदण्ड नपुगेका ट्रायल सेन्टर बन्द गरिदिएका छन् ।

चालक अनुमतिपत्र लिने कार्यालयमा ‘बायो मेट्रिक’मा अनियमितता हुँदै आएको थियो । लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षा दिने क्रममा अलगअलग व्यक्तिलाई अनधिकृत रुपमा भित्र्याएर बदमासी हुने गरेको गुनासो आएपछि मन्त्री राणाले यो विषयलाई पनि नियन्त्रण गर्न निर्णय गरेका छन् ।

‘सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षामा अनाधिकृत व्यक्तिहरूको प्रवेश नियन्त्रण गर्न उक्त परीक्षाहरूमा प्रवेश गर्दा डिजिटल प्रविधिमार्फत हाजिर गराउने व्यवस्था मिलाउने’, निर्णयमा भनिएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय, सेवा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवाहरूमा जेष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पालो कुर्न नपर्ने गरी सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्ने र सोको सूचना सम्बन्धित सबैले देखिने गरि सूचना टाँस गरि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न पनि राणाले निर्देशन दिए ।

आ–आफ्नो कार्यालयको महालेखा परीक्षकद्वारा औंल्याइएका बेरुजु फर्छ्यौट गर्नेतर्फ पहल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

‘यातायात व्यवस्था कार्यालय, सेवा कार्यालहरूले ऐन तथा ऐनमा व्यवस्था भएको मार्ग ईजाजात समितिको बैठकमा पेश गर्नेगरि हाल कायम भएका मार्ग र थप भएका मार्गहरूको समेत पहिचान गरी सूचीकृत गर्ने प्रयोजनार्थ लागत संकलन गर्ने कार्य प्रभावकारी रुपमा पनि निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘यातायात व्यवस्था कार्यालय, सेवा कार्यालयबाट सवारी चालक अनमतिपत्र लिने प्रयोजनका लागि सञ्चालन हुने प्रयोगात्मक परीक्षामा परीक्षार्थीले आफ्नै सवारीसाधन वा परीक्षार्थीले लिएर आउने सवारी साधनबाट प्रयोगात्मक परीक्षा सहज तरिकाले दिन पाउने यसपूर्वको निर्देशनलाई अक्षरंश कार्यान्वयन गर्ने’, निर्णयमा उल्लेख छ ।

नेपाली कांग्रेसबाट लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बनेपछि राणाले चालक अनुमतिपत्र लिने क्रममा ट्रायल सेन्टरहरूको सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था यसअघि हटाइदिएका थिए । लुम्बिनीमा सो व्यवस्था हटेसँगै बाँकी ६ प्रदेशले पनि आफ्नै सवारीले ट्रायल दिने व्यवस्था मिलाएका छन् ।