काठमाडौं । अष्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसा नीति परिवर्तन गरेको छ । यही मार्च २४ देखि लागू भएको नयाँ व्यवस्था केही कसिलो हुनुका साथै विद्यार्थीलाई अध्ययनपछि स्वदेश फर्कन प्रेरित गर्ने खालको भएको यस क्षेत्रका जानकारहरुको बुझाइ छ ।

अष्ट्रेलिया सरकारले विद्यार्थी भिसा दिँदा आर्थिक पक्षलाई प्राथमिकता दिँदै आएकामा अब विद्यार्थीको शैक्षिक पक्षलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसअघिको ‘जेन्युइन टेम्पोररी इन्ट्रान्ट’, जीटीईको सट्टा ‘जेन्युइन स्टुडेन्ट टेस्ट, जीएसटीको नीति लिएको छ ।

यसअघिको एसओपीको ढाँचा परिवर्तन गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थामा विद्यार्थीले आफ्नो परिवार, समुदाय, रोजगारी र आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिनुपर्नेछ । यस्तै अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया र सम्बन्धित शैक्षिक संस्था रोज्नुको कारणबारे उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

विद्यार्थीले अष्ट्रेलियामा पढ्न र बसोबासको नीति नियम बारेको जानकारी पनि खुलाउनुपर्नेछ । पढाइ सकिएपछि विद्यार्थी कसरी लाभान्वित हुनेछन् भन्ने विषय र आफ्ना प्रस्तुतिलाई पुष्टि गर्ने सूचना पेश गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था रहेको छ ।

यसअघि भाषा परीक्षामा न्यूनतम ५.५ स्कोर ल्याए पुग्नेमा अब ६ ल्याउनु पर्नेछ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अष्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीलाई आर्थिक भार समेत थपिएको छ । विद्यार्थीले बैक खातामा देखाउनुपर्ने रकम बढेर २४ हजार डलर पुगेको छ । भिसा शुल्क पनि बढाइएको छ ।

उच्च शिक्षा अध्ययनपछिको भिसा अवधि पनि घटाइएको छ । स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई पढाइ सकेपछि ३ वर्षको भिसा दिँदै आएकामा यसलाई दुई वर्षमा झारिएको छ ।

विद्यार्थीहरुले मूल अध्ययनलाई त्यागेर अष्ट्रेलियामा रहन सीपमूलक विषय पढ्नेक्रम बढेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले समानान्तर अध्ययन निषेध गरेको छ । एउटा विषयमा पढ्न गएर बीचमै विषय परिवर्तन गर्नपनि सरकारले निरुत्साहित गरेको छ । विद्यार्थीहरुमाथि भएका शोषण निरुत्साहित गर्न र अष्ट्रेलियालाई चाहिएको जनशक्ति भित्र्याउन नयाँ नियम ल्याइएको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

अध्ययनको बहानामा प्रवेश गरी अष्ट्रेलियालामै बस्ने योजना बनाएकाहरुलाई यसले निरुत्साहित गर्ने भए पनि वास्तविक विद्यार्थीहरुलाई भने असर नगर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

नयाँ व्यवस्थाले कुनै एक देशमा मात्र बढी केन्द्रित हुने प्रवृत्ति हटाइ विकल्पका बारेमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघले जनाएको छ । नेपालबाट सरदर वार्षिक १० हजार विद्यार्थी अष्ट्रेलिया अध्ययनको लागि जाने गरेको इक्यानले जनाएको छ ।