काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बजेटपछि सहमतीय सरकार आह्वान गर्ने भएका छन् । सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका कार्कीले प्रदेश सभालाई मध्यावधिमा जानबाट रोक्न सहमतीय सरकारको विकल्प नरहेको स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप सुनुवारले बताए ।

मन्त्री सुनुवारले भने, ‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अन्तर्गत एमालेको सहयोगमा यो सरकार गठन भएको हो । यदि मध्यावधि चाहँदैन भने एमाले जिम्मेवार भएर यही सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ, होइन भने संविधानअनुसार सरकार अगाडि बढ्छ ।’

अल्पमतको सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने होइन भन्ने ग्लोब नेपालको जिज्ञासामा मन्त्री सुनुवारले भने, ‘कसैले सडकबाट राजीनामा माग्दैमा दिइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन । प्रदेशसभाबाटै प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्छ । संविधानको धारा १६८ उपधारा (५) बमोजिम बनेको सरकार हो, त्यसैले संविधानअनुसार नै चल्छ ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि दुई वर्षसम्म संसद्‌मा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न पाइँदैन । दुई वर्षपछि भने दलले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव पेश गर्न पर्नेछ । यदि बहुमतसिद्धिको आधार भए त्यसपछि मात्रै उपधारा २ मा फर्कने बाटो खुल्ने छ ।

विराटनगरका कानुन व्यवसायी शान्तराम भण्डारीका अनुसार विकल्प रहुँञ्जेल संसद विघटन गर्न पाइँदैन । सर्वोच्चको व्याख्या पनि यही मर्ममा आधारित छ । अधिवक्ता भण्डारीले भने, अर्को सरकार गठन गर्ने बलियो विकल्प छ, त्यसैले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिनुपर्छ ।’

सरकारले जेठ ११ गते बजेट अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सत्ता साझेदार दलहरूले सरकार परिवर्तनको प्रकृयामा गएकै बेला मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन बोलाउन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेका हुन् । एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्की प्रदेश सभामा अल्पमतमा पुगेका छन् ।

अहिलेको परिवेशमा प्रदेश प्रमुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुने संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले बताउँछन् । उनले भने, “प्रदेश प्रमुखले बनाउने भनेको बलियो, टिकाउ र स्थिर सरकार हो। अहिलेको परिस्थितिमा उपधारा ५ भन्दा उपधारा २ बमोजिम नै त्यो सरकार बन्छ भने मध्यावधिमा जबर्जस्ती घचेट्नु भन्दा नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोल्नु नै उपयुक्त हुन्छ।”

संविधानविद् अधिकारी भने, ‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर अर्को सरकार गठनका लागि बाटो खोल्नुपर्छ । अहिले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सम्भव छैन, मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर अर्को सरकार गठनका लागि बाटो खोल्नुको विकल्प छैन ।”

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा फर्केर सरकार गठन हुने परिस्थिति नभएको निष्कर्ष मुख्यमन्त्री कार्कीले निकालेका छन् । उनले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारिसकेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री सुनुवारले भने, ‘प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले बाँकी कार्यकालका लागि सहमतीय सरकार राम्रो विकल्प हो ।’