काठमाडौं । रेशम चौधरीलाई निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष अस्वीकार गरेपछि त्यो विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा छ । आयोगले चौधरीलाई अध्यक्ष मात्रै होइन, पार्टी सदस्यसमेत हुन अयोग्य भनेपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
रेशमले पार्टी अध्यक्ष हुनबाट निर्वाचन आयोगले रोकेको भन्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् । सर्वोच्चले २५ चैतमा रेशमको रिट निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै ३० चैत (आज) दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । रेशमले आफू महाधिवेशनमार्फत् वैधानिक रूपमा अध्यक्ष निर्वाचित भएको अवस्थामा पनि निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिने कार्य गरेको भन्दै त्यसलाई उनले गैरसंवैधानिक र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरितको कार्य भएको भन्दै आयोगको निर्णय बदरको माग गरेका छन् ।
सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबारको समय तोकेको छ । त्यस्तै, निर्वाचन आयोगबाट २४ फागुनमा भएको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित कागजात भएको सक्कल फाइल पेसीका दिन लिई आउनु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगका नाममा पनि आदेश गरेको छ ।
प्रतिक्रिया