काठमाडौं । सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का लक्ष्मणकिशोर चौधरीले रिट दायर गरेका हुन् ।

नाउपाका लक्ष्मणकिशोरले आफूले बहुमत सांसदको समर्थनसहित दाबी पेस गरेकाले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका छन् । 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न २ वैशाखसम्म समय दिएका थिए । नाउपाका सांसद चौधरीले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलको नेताको समर्थनसहित २ वैशाखमा दाबी पेस गरेका थिए ।

नाउपाका लक्ष्मणकिशोर र कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबि गरेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले दुवै दाबिलाई अस्वीकार गर्दै फेरी दुई दिनको समय दिएर सरकार बनाउन दाबि गर्न आव्हान गरेका थिए ।

त्यसपछि सोडारीले यस अघि नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदै एमाले, माओवादी, नाउपाको रन्जिता पक्षको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे र प्रदेश प्रमुखले उनलाई बैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

लक्ष्मणकिशोरले आफूलाई मूख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग गर्दै उनले प्रदेश प्रमुखको दुई दिन म्याद थप्ने र सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । यो रिटको पेसी सोमबारका लागि तोकिएको छ । 

उनले मुख्यमन्त्रीमा सोडारीको नियुक्त समेत गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । सोडारीले पेस गरेको दाबीमा नाउपाका कैलाश चौधरीले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा गरेको हस्ताक्षर गरेको भएपनि दुई सांसदमात्र रहेको उनको दाबी छ । एकीकृत समाजवादीका चार सांसद भने पनि एक जनाको मात्र हस्ताक्षर रहेको भन्दै उनले यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आफूलाई मूख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग गरेका उनले दुई दिन म्याद थप्ने र सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका छन् । रिटको पेसी भोलि सोमबारका लागि तोकिएको छ ।