काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नउपा) को अध्यक्ष को हो भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतमा छ । गत पुस २७ गते सम्पन्न पार्टीको पहिलो अधिवेशनले चौधरीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष पदमा ‘निर्वाचित’ गरेको थियो । अधिवेशनपछि उनले अध्यावधिका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तर आयोगले फागुन २४ गते चौधरीलाई मान्यता नदिइ रञ्जीता श्रेष्ठ नै अध्यक्ष भएको निर्णय गरेको थियो ।

आयोगको सो निर्णयविरुद्ध रेशमले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि चैत्र २५ गते सर्वोच्चले नाउपाको अध्यक्षमा चौधरीलाई मान्यता नदिनुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको थियो । वैशाख ४ गते हेर्ने नभ्याइने सूचिमा परेको उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले वैशाख ७ गते कारण पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

रेशमले पार्टी अध्यक्ष रन्जिता र निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा बैशाख ९ गतेलाई पेसी तोकिएको थियो । उक्त दिन पनि मुद्दालाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचिमा राखिएको थियो । उक्त मुद्दाको बैशाख १४ गते शुक्रबार पेसी तोकिएको छ ।

रेश्मलाई जेल हाल्ने मनसायले नै रञ्जीताले रिटको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा बुझाएकी छन् । रञ्जीताले रेशम अदालतबाट नैतिक पतन जनिने कसुरमा सजाय पाइसकेको व्यक्ति भन्दै उनी पार्टी सदस्य हुनसमेत अयोग्य रहेकाले पार्टी अध्यक्ष भनी उनले गरेको दाबी र कथित महाधिवेशन खारेजभागी रहेको जिकिर गरेकी छन् ।

उनको तर्फबाट संगीत ढुंगानाले वारेस भई दिएको जवाफमा भनिएको छ– ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४ ले दलको सदस्यताको लागि अयोग्य मान्ने कुरा र पार्टी विधानको आधारमा निर्वाचन आयोगले विपक्षी रेशम चौधरी पार्टी सदस्यसमेत हुन अयोग्य रहेको भनी गरेको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटी नभएको हुँदा विपक्षीको रिट खारेजभागी छ ।’

रञ्जिताको जवाफमा टीकापुर हत्याको घटनामा संगठित रुपमा योजना बनाउने र वारदातमा आफैं उपस्थित भई प्रहार गर्न गराउनमा संलग्न भएको, ज्यानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई विभत्स हत्या गर्न संलग्न रहेकोलगायतका विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ । सो घटनामा रेशम चौधरीको संलग्नताको विषयमा विवाद नरहेको जिकिरसमेत गरिएको छ ।

संघीय र दुईवटा प्रदेश सरकार निर्माणमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने नाउपाको यो मुद्दा फैसलापछि नेपालको राजनीतिले नयाँ कोर्ष लिने विश्लेषण गरिन्छ । यो मुद्दाको फैसला रेशमको पक्षमा आए सरकारको आयु दिन गन्ती सुरु हुने अथवा रञ्जिता र निर्वाचन आयोगको पक्षमा फैसला गए रेशम पुनः जेल फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने बताइएको छ ।

राजनीतिले कोर्ष बद्ल्छ अथवा रेश्म पुनः जेल फर्किन्छन् ? यसको निक्र्योल सर्वोच्च अदालतबाट बैशाख १४ गते शुक्रबार आउने फैसलाले निर्धारण गर्नेछ ।