काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अर्थमन्त्री बर्षामान पुन र उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसँग भेटवार्ता गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कँडेलले अर्थमन्त्री पुन र उर्जामन्त्री बस्नेतसँग भेटेर ६ बुँदे माग राखेका हुन् ।

उनले कर्णाली प्रदेशका महत्वपूर्ण र रणनीतिक आयोजनाहरू कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, कोहलपुर (सुर्खेत चार लेन सडक, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार, भुकम्प प्रभावित जाजरकोट र रूकुममा पुनर्निर्माण तथा सुर्खेत उपत्यकाको तल्लो तटीय क्षेत्र डुबानबाट रोक्न निकास खोला नियन्त्रण लगायतका आयोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी आगामी बर्षको लागी आवश्यक संरचनासहितको वजेट विनियोजन गर्न माग गर्दै २ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

चैत २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कँडेल बिहीबारमात्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएपछि काठमाडौँ आएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्राथमिकताका साथ उठाइएका आयोजनाहरू: 

१) कर्णाली प्रदेशको विकास तथा देशकै समुन्नतिको लागि रणनीतिक महतत्त्व राख्ने रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा रहेको कर्णाली करिडोर (सुर्खेत-हुम्ला) र भेरी करिडोर (सुर्खेत-डोल्पा)लाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत विशेष प्राथमिकतामा राखि छुट्टै संरचनासहित आयोजना कार्यालय स्थापना र आयोजनाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी उपयुक्त आयोजनाहरु यथासमयमा कार्यान्वयन तथा सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिदिनु हुन ।

२) नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको र कर्णाली प्रदेशको राजधानी जोड्ने प्रदेश प्रवेशद्वारका रुपमा रहेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको रत्न राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने योजना कार्यान्ववयनमा नगएकाले आवश्यक बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न हुन ।

३) नेपाल सरकारको विगतका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको तथा हालसम्म कार्यान्वयनमा जान नसकेको कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा रहेको सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नति गरी संघीय राजधानीसँग कर्णाली प्रदेशको हवाइ पहुँच र आन्तरिक उडानको केन्द्रका रुपमा विकास गर्न आवश्यक बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिदिनु हुन ।

४) भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा नीजि आवास तथा अन्य संरचनाहरू पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न ।

५) कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत उपत्यकाको तल्लो तटीय क्षेत्र बाढीबाट वर्षेनी प्रभावित हुने भएकाले दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि निकासखोला नियन्त्रण आयोजनाको डीपीआरसमेत भइसकेकाले प्राथमिकता राखी बजेटसहित कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न हुन ।

६) यी लगायत कर्णाली प्रदेशमा संघीय सरकारको तर्फबाट सञ्चालित विकास आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिई बजेटको व्यवस्था गर्न ।