काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट तयार पार्दा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सत्तारुढ दलसँग छलफल गरेर बजेट ल्याएको भए थप परिस्कृत र राम्रो आउने बताए । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को राजस्व र व्ययको अनुमान माथि आफ्नो धारणा राख्दै उनले सो कुरा उल्लेख गरेका हुन् ।

“अर्थमन्त्रीलाई बजेट निर्माणका बेला निकै व्यस्तता हुन्छ । निश्चित समयभित्र यो काम गर्नुपर्छ । तर सत्तापक्षीय राजनीतिक दलसँग सुझाव लिन उहाँले भ्याउनुभएन”, पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले भने, “यदि भ्याउनुभएको भए बजेट अझ राम्रो आउँथ्यो । सल्लाह लिन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।”

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने उल्लेख भएकामा सो अवधारणालाई सरकारले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । “उच्चस्तरीय अर्थतन्त्र सुधार सुझाव कार्यदल बनाउने विषय बजेटमा उल्लेख छ । यसलाई थप स्पष्ट पारिनुपर्छ । कार्यदलमार्फत सुझाव लिनेभन्दा पनि नीतिको स्रोत भनेको राजनीतिक नेतृत्व हो । यसमा राजनीतिक दलबाटै सुझाव आउनुपर्छ”, उनले भने ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको भए पनि चालु आवको तुलनामा आगामी आवको भन्दा बजेट घटेको पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले बताए । कृषिमा लगानी दशक जस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि लगानी दशक घोषणा भएकाले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको हो भन्नेबारे अन्योल देखिएको उनको भनाइ छ । गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनेबारे विस्तृतमा अध्ययन गरिनुपर्ने र यसका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षको विश्लेषण गरिनुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

हरेक प्रदेशलाई कुनै निश्चित वस्तुको उत्पादन हबका रुपमा अघि बढाउने योजना बजेटमा राखिए पनि त्यसमा दोहोरोपना हटाउनुपर्ने सुझाव दिँदै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले एउटा प्रदेशमा एउटा केन्द्र स्थापना गर्ने विषयमा थप अध्ययन गरिनुपर्ने सुझाव दिए । निर्माण प्रक्रियामा अघि बढिसकेका केही योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा छुटेका र पालिकास्तरका आयोजना पनि सङ्घीय सरकारमा परेको उनले उल्लेख गरे ।

“धेरै अघि बढिसकेका आयोजना बजेटमा छुटेका छन् । दमक औद्योगिक क्षेत्रबारे बजेट बोलेको छैन”, पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले भने, “एक पालिका, एक डाउनटाउन तथा वडावडामा उद्यान बनाउनेजस्ता विषयबारे सङ्घीय बजेटले नबोलेको भए पनि हुन्थ्यो ।”

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने विषय राखिनु सकारात्मक रहेको बताए । ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को आकाङ्क्षा पूरा गर्नेगरी बजेट आएको तथा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग, उपभोक्ता अदालत गठनलगायतका विषय बजेटमा पर्नु सकारात्मक कुरा भएको उनले बताए । सरकारले महत्वाकाङ्क्षीभन्दा पनि उच्च आकाङ्क्षी बजेट ल्याएको पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको तर्क छ ।

“सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तुलनात्मकरुपमा सङ्क्षिप्त र सन्तुलित बजेट ल्याएको छ । स्रोतको प्रबन्ध गर्नु सहज थिएन”, उनले भने, “यो महात्वाकाङ्क्षी होइन, उच्च आकाङ्क्षी बजेट हो । राजस्व सङ्कलन, ऋण तथा अनुदान परिचालनका लागि उच्च आकाङ्क्षा राखिएको छ ।”

अर्थमन्त्री पुनले उच्च आकाङ्क्षी बजेट ल्याएर चुनौती सामना गर्ने अठोट गर्नुभएको पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको धारणा छ । “सहज यात्रा जो कसैले पनि गर्न सक्दछन् । तर अर्थमन्त्रीले आफैँ चुनौती सिर्जना गरेर आफैँ अवसर खोज्ने र सामना गर्दै जाने अठोट गर्नुभएको छ”, उनले भने, “६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । यी समस्या र प्रतिकूलता हेर्दा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु सहज छैन । तर असम्भव पनि छैन । यसका लागि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्छ ।”

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति नेकपा (एमाले) को दृढ समर्थन रहेको एमाले उपाध्यक्ष पौडेलले बताए । चालु आवको अन्तिमसम्ममा रु ११ खर्ब हाराहारी आन्तरिक राजस्व उठ्ने देखिएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १२ खर्ब ६० अर्ब बराबरको राजस्व लक्ष्य राखिनुलाई उनले सकारात्मक रहेको बताए । वैदेशिक ऋण र अनुदान पनि बढाउनेसक्ने ठाउँ रहेको उनको भनाइ छ । बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव भने नरहेको उनले उल्लेख गरे ।

सरकारले यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यो आकारको बजेटका लागि स्रोतको केही सीमितता रहेको पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

“राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसक्ने र ऋण तिर्नका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा हामी आइसकेका छौँ । आगामी आवका लागि रु तीन खर्ब ३० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य बढी हो”, उनले भने, “वैदेशिक सहयोगका आयोजनामा ‘काउन्टर पार्ट फण्ड’ व्यहोर्न आन्तरिक राजस्व व्यहोर्नका लागि पनि वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त बजेटरी सहायता रकमलाई परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।” स्रोतको अधिकतम सीमा हेरेर बजेट ल्याइएको उहाँको दाबी छ ।

सरकारको विकास खर्च निकै कम भइरहेका बेला आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे तीन खर्बभन्दा माथिको विकास खर्चको लक्ष्य राखिनु सकारात्मक रहेको पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले बताए । “अहिले खर्च गर्ने क्षमता चिन्ताजनक अवस्थामा छ । जेठको १५ गतेसम्ममा रु एक खर्ब २६ अर्ब बराबर मात्रै खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा रु दुई खर्ब हाराहारी पुँजीगत बजेट खर्च होला । तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु तीन खर्ब ६७ अर्ब बराबर पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ”, उनले भने ।