प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सत्ता गठबन्धनका सहयात्री नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको व्यवहारबाट आजीत भएका छन् । अध्यक्ष ओली र सभापति लामिछानेको व्यवहारबाट आजीत भएर प्रधानमन्त्री दाहाल पुरानै गठबन्धन ब्यूँताउने मनस्थितिमा पुगेको उनका निकटहरुले बताउँन थालेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभन्दा एक स्टेप अगाडि बढेर एमाले र रास्वपाले बजेटको आलोचना गरेका छन् । बजेटको आलोचना गर्नकै लागि अध्यक्ष ओलीले दुई पटकसम्म एमाले संसदीय दलको बैठक बोलाएका थिए । अध्यक्ष ओलीले संसदीय दलको बैठकमा बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ‘यो बजेट अर्थमन्त्रीको हो कि अर्थमन्त्रीको पार्टीको ?’ भनेर प्रश्न गरेपछि एमाले र रास्वपाका सांसदले बजेटको उछित्तो काड्न थालेका हुन् । सरकारका सहयात्री दलबाटै यस्तो असहयोग भएपछि बेक्कार गठबन्धन परिवर्तन गरिएछ भनेर प्रचण्डले पछुतो गरिरहेको उनी निकट श्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणपछि पुरानै गठबन्धन ब्यूँताउने मनस्थिति अझ शक्तिशाली बन्दै गएको जानकारहरु बताउँछन् । उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा चिनियाँ फ्याक्टर नभएर कांग्रेसकै आन्तरिक कारण गठबन्धन परिवर्तन गर्न बाध्य भएको स्पष्ट पारेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादीको एउटा बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले इटालीपछि नेपालको भ्रमण गर्न सक्ने जानकारी दिएका थिए । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धनका सहयात्रीहरु आउने जाने क्रम चलिरहन्छ, मेरै नेतृत्वमा सरकार रहिरहन्छ, ढुक्क भएर काम गर्नु भन्दै निर्देशन दिएको तराई मूलका एक केन्द्रीय सदस्यले ग्लोब नेपाललाई बताए ।

सय रुपैयाँको नोटमा नेपालको चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय र राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय मात्र होइन, गिरीबन्धुले जग्गा बेच्न पाउने गरी संसदमा पेश भएको विधेयकका बारेमा पनि प्रधानमन्त्री दाहाल सन्तुष्ट छैनन् । यी सबै निर्णय एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाबमा भएका हुन् । आफ्नो काँधमा बन्दुक राखेर अध्यक्ष ओलीले पड्काउन खोजेको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री दाहालले निकालेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय कांग्रेस नेताहरूसँग ‘उठबस’ एवं छलफल बाक्लो बनाएका छन् । कांग्रेस नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का, कृष्ण सिटौला, विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा र रमेश लेखकसँग प्रधानमन्त्री दाहालले भेटवार्ता गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नै सदनमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा बजेटमाथि धेरै आलोचना नगर्ने बताए । उनले अहिले आलोचना गर्ने अनि ७–८ महिनापछि यही बजेट बोकेर हिँड्ने दिन पनि आउनसक्ने भन्दै माओवादीसँग कांग्रेसको सहकार्यको सम्भावना टाढा नरहेको संकेत गरेका थिए ।

बजेट पारित भएसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न खोजेका छन् । उनले जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)लाई सरकारमा ल्याउन खोजेका छन् । त्यसका लागि एमाले र माओवादीले आफ्ना एक–एक मन्त्री फिर्ता बोलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, ओलीले एमालेको भागमा परेका मन्त्री फिर्ता गरेर दाहाललाई सहयोग गर्न आलटाल गरेका छन् । अञ्जान शाक्यलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री दाहाल सहमत भए मात्र मन्त्रीमण्डल हेरेफेरमा सहयोग गर्न सकिने ओलीले स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा परे वा एमालेसँगको सहकार्य तोडेर आफूहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्न आए सोच्न सकिने टिप्पणी गरेका छन् । ‘कांग्रेस सरकारमा जान्नँ भनेर कसम खाएर बसेको पार्टी होइन नि ?’ लेखकको भनाइ छ ।

रास्वपाका नेताहरूले खल्तीमा राजीनामापत्र लिएर हिँडेको मिति मात्रै लेख्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई धम्की पनि दिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले रास्वपाको यो स्वभाव भने पनि यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको बुझिएको छ । एमाले–माओवादी सहकार्य कति लामो जान्छ भन्ने कुरा ओलीको व्यवहारमा निर्भर रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको बुझाइ एकातिर छ भने अर्कोतिर सधैं यस्तो दबाब झेलिरहनुभन्दा पुरानै गठबन्धन ब्यूताउने निष्कर्ष निकाल्न ढिला गर्न नहुने तर्क बलियो बन्दै गएको छ ।

यता, रास्वप सभापति लामिछाने सहकारी काण्डमा कुनै पनि बेला पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै बलियो रहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्धा, लामिछानेविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी पर्नु, गृहमन्त्रीले आईजीपी फेर्न खोज्नु, जीवी राई पक्राउ नपर्नुले वर्तमान गठबन्धनको धरातल कमजोर बन्दै गएको छ । रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो भने एमालेसँगको सहकार्य दाहालका लागि स्वतः अप्ठ्यारोमा पर्नेछ । यो परिस्थिति आउनुभन्दा अगाडि नै पुरानै गठबन्धनका लागि हात अघि बढाएर दाहालले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सुरक्षित गर्न खोजेको बुझिएको छ ।

यो तर्कलाई मूर्तरुप दिन उपयुक्त अवसरको खोजी भइरहेको छ । सम्भवतः जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बैशाख ३१ गते दल विभाजनसम्बन्धी दायर गरेको रिटको फैसला नै टर्निङ प्वाइन्ट हुने अनुमान गरिएको छ । यो सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा सुनवाइ हुँदैछ ।

यादवले निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित पार्टी छोडेका ७ सांसदलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् । उनले अन्तरिम आदेशमार्फत् आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै पार्टी फुटाएकाहरूलाई सांसद र मन्त्री पदबाट निलम्बित गर्न माग गरेका छन् ।

सम्भवतः सर्वोच्चको यो फैसलापछि प्रधानमन्त्री दाहालले भन्ने गरेजस्तो उथलपुथल फेरी आउन सक्ने सम्भावना देखापरेको छ ।