काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारको आयव्यय निर्धारित वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा निकै कम देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष कुल लक्ष्यको ७४.२९ प्रतिशत राजस्व असुली भएको छ भने ८०.४४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाखबराबरको बजेट ल्याएको थियो । असार मसान्तसम्ममा कुल १४ खर्ब ८ अर्ब ७६ करोड ४५ लाखबराबर मात्रै खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा गत आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ लाख ४१ हजारबराबर बजेट विनियोजन भएकोमा लक्ष्यको ८३.४१ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५२ अर्ब ४१ करोड ५१ लाखबराबर खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख विनियोजन भएकोमा लक्ष्यको ६३.४७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९१ अर्ब ७१ करोड ७८ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको बजेट खर्च ८६.०७ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा २ खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड १६ लाख बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, वार्षिक लक्ष्यको ७४.२९ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ९३ अर्ब ९७ करोड ५९ लाखबराबर मात्रै राजस्व असुली भएको छ । संकलित राजस्वमध्ये कर राजस्व लक्ष्यको ७२.३५ र गैरकर राजस्व लक्ष्यको ९७.६८ प्रतिशतबराबर असुली भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १३ खर्ब ५ अर्ब ४७ करोड ९६ लाखबराबर कर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ९ खर्ब ४४ अर्ब ५५ लाख ४८ हजारबराबर मात्रै असुली भएको छ । त्यस्तै, गैरकरतर्फ १ खर्ब १७ अर्ब ६ करोड २१ लाख उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब १४ अर्ब ३४ करोड १६ लाख बराबर मात्रै असुली भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक अनुदानतर्फ सरकारी लक्ष्यको तुलनामा वास्तविक प्राप्ति निकै कम छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाखबराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले २२.४८ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब २२ करोड ६४ लाख बराबर मात्रै अनुदान लिन सकेको देखिएको हो ।

दुईपटक संशोधन गर्दासमेत भेटिएन लक्ष्य

आयव्यय अनुमान दुईपटक संशोधन गर्दा पनि सरकारले लक्ष्य भेटाउन सकेन । सरकारले पहिलोपटक अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् र दोस्रोपटक गत आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा आयव्यय अनुमान संशोधन गरेको थियो । गत १५ जेठमा निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारी आयव्यवको अनुमान दोस्रोपटक संशोधन गर्दै १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८७.४ प्रतिशत हुने गरी संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरेका थिए ।

कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजनको ९३.५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २ खर्ब १५ अर्ब ३० करोड अर्थात् यो शीर्षकमा विनियोजनको ७१.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८०.५ प्रतिशत खर्च हुने गरी संशोधित अनुमान गरिएको थियो ।

त्यस्तै, दोस्रोपटक संशोधनपछि गत आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ५३ अर्बबराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य सरकारले तय गरेको थियो । त्यसअघि सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै गत माघमा पहिलोपटक राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरू विनियोजनको ८७.३८ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो ।

अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८.८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४.१३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७.३९ प्रतिशत खर्च हुने गरी पहिलोपटक संशोधित अनुमान गरिएको थियो ।

अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आयव्ययको अनुमान घटाएर चालुतर्फ १० खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८८.२४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८४.१३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको ८७.३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।