काठमाडौं । चिनियाँ परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) लाई लिएर सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच मतभेद सुरु भएको छ ।

बीआरआई अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा दुई दलबीचको मतभेद सतहमा आएको हो । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा बुधबार सरकार नेतृत्वकर्ता एमाले र कांग्रेस सांसदबीच बीआरआईबारे विवाद भयो ।

एमाले सांसदहरुले नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । तर, कांग्रेस सांसदरुले भने शतप्रतिशत अनुदान भए मात्र बीआरआई अगाडि बढाउन सकिने मत राखे ।

एमाले सांसद भीमप्रसाद अर्यालले समझदारीमा हस्ताक्षर गरिसकिएकाले बीआरआईबाट पछि हट्न नमिल्ने बताए । ऋण लिने वा अनुदानमा भनेर सरकारले पोजिशन लिन नमिल्ने तर्क गर्दै उनले भने, ‘प्रश्न ऋण वा अनुदानको होइन । प्रश्न हाम्रो आवश्यकता हो वा होइन भन्ने हो ।’

उनले बीआरआई कार्यान्वयनमा जाँदा भू–राजनीतिक रुपमा नेपाल कतै ढल्किएको सन्देश जानसक्ने कतिपयको टिप्पणीमा सहमत हुन नसकिने तर्क गरे ।

कांग्रेस सांसद उदयशमशेर जबराले भने बीआरआईका नाममा सरकारले ऋण लिन नहुने बताए । नेपाल थप ऋण लिन सक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै जबराले आर्थिक रुपमा फाइदा नहुने गरी उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट गरे ।

बाह्य सहयोग लिँदा ऋण नभएर अनुदानमा जोड दिनुपर्ने तर्क गरेका उनले चीन अनुदानका लागि तयार भए मात्र बीआरआईको एजेण्डामा छलफल गर्न सकिने उल्लेख गरे । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले विदेशी सहयोग लिँदा ऋणभन्दा अनुदानमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद शिशिर खनालले बीआरआईबारे संसदमा खुला र पारदर्शी छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए । छिमेकी देशसँगको सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफलका गर्न समितिले बुधबार परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई बोलाएको थियो ।