काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई सरकारले पदबाट हटाएको छ । सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले पुन र आचार्यलाई पदमुक्त गरेका हुन् ।

झन्डै आठ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् महसुल बुझाउन बाँकी रहेका ६ वटा उद्योगको बिजुली विद्युत् प्राधिकरणले काटिदिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती उद्योगमा तत्कालै बिजुलीको लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि साउनको ७ गते प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । तर राज्यले पाउनुपर्ने अर्बाैँ रुपैयाँ महसुल नबुझाएका उद्योगको लाइन जोड्न नहुने भन्दै सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनले असहमति जनाएका थिए ।

त्यसपछि उनीहरूलाई गएको १६ गते ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिएको भन्दै मन्त्री खड्काले अस्ति शुक्रवार नै दुवै जनालाई बर्खास्त गरेकाे पाइएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली महसुल विवादमा असार २५ गतेदेखि रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । सरकार र विद्युत् नियमन आयोगको ताकेतापछि साउन ८ गते प्राधिकरणले बिजुली जोडिदिएको छ । तीन महिनाभित्र बक्यौता नबुझाएमा फेरि लाइन काट्ने प्राधिकरणको सर्त रहेको छ ।