काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) जलवायु वित्तका विषयमा बढी केन्द्रित हुने भएको छ । कोप–२९ आउँदो कात्तिक २६ देखि मङ्सिर ७ गतेसम्म अरजरबैजानको बाकुमा हुँदैछ ।

वन तथा वतावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तत व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवम् सहसचिव डा. बुद्धिसागर पौडेलले कोप–२९ मा ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ र ‘कार्बन क्रेडिट’ विषयलाई अन्तिम रूपम दिने र रकमको स्रोतसमेत निर्धारण गर्ने काम हुने भएकाले यो सम्मेलन जलवायु वित्तका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण हुने बताए ।

यस विषयमा नेपालले तयारीका लागि वातावरण संरक्षण नियमावली संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाएको, बजारमा कार्बन बेच्नका लागि स्विडेन र दक्षिण कोरियासँग द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको र यसका लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका बनाउन समूह गठन गरिएको सहसचिव डा. पौडेलले जानकारी गराए ।

कोप–२८ को ठूलो उपलब्धिका रूपमा स्थापना गरिएको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीसम्बन्धी कोष कार्यान्वयनमा आउन अझै केही समय लाग्ने भएको छ । हाल यो कोष कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि, प्रक्रिया र मोडालिटी बनाउने काम भइरहेको छ । नेपाल सरकारले कोप–२९ को तयारीका लागि वनमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्मेलनसँग सम्बन्धित सबै विषयमा निर्देशन र समन्वय गर्न उच्चस्तरीय निर्देशन समिति गठन गरेको छ ।

त्यस्तै वन सचिवको अध्यक्षतामा ‘स्टाटस पेपर’लाई अन्तिम रूप दिन र ‘पोजिसन पेपर’ बनाउन प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ । सम्मेलनका लागि विषयगत ‘थिमेटिक पेपर’ बनाउने, छलफल र परामर्शका लागि आवश्यक रायसुझाव सङ्कलन गर्न तथा परामर्श र समन्वय गर्न जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुखको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरिएको छ ।

कोप–२९ मा नेपालबाट अहिलेसम्म वन मन्त्रीस्तरको सहभागिता हुने निश्चित भए पनि राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख तहको उच्चस्तरीय सहभागिता हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट भइसकेको छैन् । यद्यपि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन र वातावरणका विषयलाई प्राथमिकताका साथ चासो दिएकाले उनको नेतृत्वमा नेपालले कोप–२९ मा सहभागिता जनाउन सक्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ ।