काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले बागमती, विष्णुमति, मनोहरा र सहायक नदी किनाराका बस्तीमा थप २० मिटर मापदण्ड बढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

फोरमको आइतबार बसेको बैठकले सर्वोच्चको आदेशअनुसार नयाँमापदण्ड लागू भए धेरै सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने निस्कर्ष निकालेको छ ।

सर्वोच्चले गत पुसमा नदी किनारामा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने मापदण्ड बनाएर लागू गर्न आदेश दिएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले भने यसअघि नै सूचना निकालेर सर्वोच्चको आदेश पालना गर्न नगरबासीलाई आग्रह गरेको थियो ।

सरकारले नै निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा जमिनको कित्ताकाट, खरिदबिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदै आएको भए पनि अदालतलको फैसलाले जीवनभरको कमाइबाट आर्जित सम्पत्तिबाट बिमुख हुनुपर्ने अवस्था आएको फोरमको भनाइ छ ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न अत्यावश्यक भएकाले काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरम उक्त फैसला पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ’, फोरमको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।