काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र सोही फैसला कार्यान्वयन गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयप्रति आपत्ति जनाइएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोमबार उपत्यका सडक विस्तार पीडित समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका अध्यक्ष सुमन सायमी नेतृत्वको टोलीले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै पुनरावलोकनको माग गरेको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतबाट खोला किनारमा थप अर्को २० मिटर छोड्नु पर्ने गरी भएको फैसलाले लाखौंलाख जनता विस्थापित हुने, सम्पत्तिको मूल्याङ्कन शून्य पार्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा त्यसलाई बेवास्ता गरी त्यस्तो अव्यवहारिक फैसला उपर काठमाडौ महानगरपालिकाबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उल्टै साउन २४ गते काठमाडौा महानरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णय गरिनु घोर आपत्तिजनक छ ।’ ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ, ‘काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न जोडदार माग गर्दछौं ।’

त्यस्तो फैसला गर्ने न्यायमूर्तिमाथि महाअभियोग लगाउन समेत माग गरेकाे छ । न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माले २० मिटर कायमको फैसला गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यो निर्णयले जनताको स्थायी बसोबास र धनी पुर्जा भइरहेको ठाउँ फेरि नयाँ विस्तार गर्दा २० मिटर छाड्दा चौथाइ काठमाडौँ नै सकिने अवस्था आउँछ ।’

समस्याहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले समाधान गरिनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।

ध्यानाकर्षण पत्र