काठमाडौं । कांग्रेसले संवैधानिक परिषदमा आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सभामुख दिन एमाले नेतृत्वमाथि दबाब बढाएको छ । यसअघि पनि कांग्रेसले संवैधानिक परिषदमा उपस्थिति खोजेपछि ओलीले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई अविस्वास प्रस्तावमार्फत हटाएर काँग्रेसको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

तर, संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यसो गरिए सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए । उपसभामुख हटाउन दुई तिहाईको समर्थन चाहिन्छ । तर, सरकारमा सहभागी दलका सांसदको मात्र समर्थनले दुई तिहाई पुग्दैन । यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई समर्थन गरेका तर, बाहिरै बसेका जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीको साथ खोजेका थिए । ती दुवै दल उपसभामुख हटाउन तयार भएनन् ।

यस्तै सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीले उपसभामुखमाथि सत्ता पक्षले गरेको जबर्जस्तीको निन्दा गरे । शुक्रबार ओलीले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका थिए ।

बैठकको सुरुमै परिषद सदस्यसमेत रहेकी उपसभामुख रानाले आफूलाई हटाउने तयारी सम्बन्धमा ओलीसँग स्पष्टता खोजिन् । ओलीले बजार हल्लाका पछि नलाग्न भन्दै हटाउने कुनै तयारी नरहेको जिकिर गरेर रानाले विश्वास जित्ने प्रयास गरे । तर सबै विषयमा बजारमा छरपष्ट भएकाले रानाले ओलीको दाबी पत्याउने कुरै थिएन ।

सोमबार सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाएर ओलीले रानालाई हटाउने विषयमा समर्थन लिएका थिए । मंगलबार बसेको संसद बैठकमा एमाले सांसदहरुले रानाको राजीनामा मागे । असम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई भिसाको अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सारिदिन काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्राचार गरेका कारण राना पदमा बस्न नमिल्ने तर्क एमालेको छ ।

संवैधानिक परिषदमा रानाको अडानका कारण शुक्रबार प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस हुन सकेन । प्याकेजमै सहमति खोज्ने भन्दै ३१ भदौमा पुनः बस्ने गरी परिषद बैठक स्थगित भएएको थियो ।

काँग्रेसका एक पदाधिकारीले राजनीतिक तहमा दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार उपसभामुख हटाउन नसकिने भए एमालेसँग भएको सभामुख छाडेर आफूलाई दिन सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिएका छन् ।

‘संघीय संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संवैधानिक परिषदमा उपस्थिति नहुनु हाम्रो व्यवस्था र प्रणालीकै लागि राम्रो कुरा होइन’, ती नेताले भने, ‘हामीले उपसभामुख हटाउन नसकिने भए सभामुख दिन भनेका छौं ।’

सभामुख देवराज घिमिरेले राजीनामा दिने र त्यसमा आफ्नो दलबाटसभामुख चयन गर्ने प्रस्ताव कांग्रेसको छ । तर, ओलीले पार्टीमा छलफल गर्ने भन्दै निर्णय दिएका छैनन् ।