काठमाडौँ । काँग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले स्थिर सरकारको परिकल्पनाका साथ संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले प्रतिनिधि सभामा सर्वाधिक मत ल्याउने दलको नेतालाई पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री भएर सरकार चलाउन दिनुपर्ने र गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने पनि बताए । महामन्त्री शर्माले संविधान सही भए पनि कार्यान्वयनमा सन्तुष्टि हुने ठाउँ नरहेको बताए ।

‘संवैधानिक राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा जुनखालको व्यवस्था छ, त्यो बिल्कुल सही छ । समस्या यसमा छैन,’ महामन्त्री शर्माले भने, ‘समस्या चाहिँ त्यो चयन गर्दा बहुमत जुटाउने खालको पद्धतिको खोजी के हो ? त्यसमा जान जरुरी छ । बहुमत प्राप्त भएको संसदीय दलको नेताले मुलुकको नेतृत्व ५ वर्ष नै गर्न पाउनुपर्छ । संवैधानिक रुपमा राष्ट्रपति र संसदबाट आउने प्रधानमन्त्रीको पद्धतिलाई कायम राखेरै बलियो सरकारको सन्दर्भमा जान सकिन्छ । जानसक्ने विधि खोजी गर्नुपर्छ ।’

सरकार बनाउन पुग्ने सांसदहरुको संख्या कांग्रेस र एमालेसँग भए पनि संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ चाहिने संख्या नभएकाले अरु दललाई पनि सहमतिमा ल्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘संविधान निर्माणमा एउटा महत्वपूर्ण अंशियार रहेको माओवादीलाई सरकारबाट हटायौँ अनि हामीले भन्यौँ यो संविधानमा संशोधन । यसले माओवादीलाई आवेगमा थोरै पर पुर्‍यायो । माओवादी पार्टीलाई विश्वासमा लिनै परेको छ,’ शर्माले भने, ‘पुराना दलमध्ये माओवादीलाई विश्वासमा लिने । नयाँ दलहरुमा रास्वपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, मधेश केन्द्रित अन्य दलहरु छन् । यी सबै दलहरुलाई विश्वासमा लिएर अनि हामीले संविधान संशोधनको विषयलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्छौं ।’

संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक दलहरुबीच हार्दिकतापूर्वक समन्वय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यसो गर्दैगर्दा समस्या संविधानमा छ कि सञ्चालकहरुमा भन्ने विषयको हेक्का राख्नुपर्ने उनले बताए । ‘संविधानले मुलुकलाई अगाडि लान मार्गप्रशस्त गर्ने हो । सही ढंगले हामी जान सकिरहेका छौँ त रु सही ढंगले चलाउन सकेका छौँ त रु भन्दा सकिरहेका छैनौँ भन्ने निष्कर्षका साथ खोजी गर्नुपर्छ,’ महामन्त्री शर्माले भने, ‘त्यसैले संविधान जति परिमार्जन गरौँ, जति सुन्दर बनाऔँ, जति रङ लगाऔँ तर हाम्रो ढंग बदलिएन भने त्यो रङले मात्रै कार्य गर्न सक्दैन ।’

समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लाने भन्ने कांग्रेस–एमालेबिचमा कुनै समझदारी नभएको उनले बताए । प्रतिनिधि सभा र मन्त्रिपरिषद सदस्यको संख्या घटाउनुपर्ने धारणा शर्माको छ । ‘प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधित्व भएको सभा हो । त्यसकारण समानुपातिकको सहभागिता प्रतिनिधि सभामै रहन्छ,’ उनले भने, ‘आकारलाई घटाएर जान सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाऔँ । प्रतिनिधि सभाको आकार घटाऔँ । प्रदेश संसद, प्रदेश सरकारको आकार घटाऔँ यो गर्न सकिन्छ ।’

उनले अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीकै कारण राजनीतिक अस्थीरता भएको भन्ने भनाइको उनले खण्डन गरे । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणाली अपनाएको १० वर्ष पुग्यो । यो प्रणालीकै कारण अस्थिरता भएको भन्ने कुरो म मान्दिनँ । त्यसअघिको ६० वर्ष पनि त स्थिर सरकार भएन । बलियो प्रधानमन्त्री पनि पाँच वर्ष लगातार कोही हुनुभएन,’ उनले भने ।

उनले संविधान संशोधन गर्दा सबैभन्दा धेरै जोड प्रधानमन्त्री लगातार पाँच वर्षसम्म टिक्ने विधि खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘संविधान संशोधन गर्दैगर्दा मेरो सबैभन्दा केमा जोड हुनेवाला छ भने कसरी यो देशको प्रधानमन्त्री लगातार पाँच वर्षसम्म टिकाउन सक्ने विधि खोज्न सक्छौँ । त्यो बारेमा मसँग कतिपय कन्सेप्टहरु पनि छन् । त्यो कुरालाई यथासमयमा राखौँला । तर संविधान संशोधन गर्दै गर्दा स्थिर सरकारको परिकल्पना बनाउने गरी जानुपर्छ । त्यसमा संरचनागत केही हेरफेरहरु जरुरी छन् । तर समग्रतामा यो प्रणालीले नै त्यसको दोष बोक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन ।’