काठमाडौं । बैंकिङ कसुर र सहकारी ठगीको मुद्दामा मिलापत्रको लागि बाटो खुला भएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पीडितलाई रकम फिर्ता गरेर मिलापत्र गर्न सकिने जानकारी दिएका हुन् ।

संसद्ले दिएको सुझावले पीडितलाई छिटो भन्दा छिटो राहत दिनेगरी अघि बढ्नुपर्न अवस्था रहेको भन्दै उनले फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्ने विषय नेपालमा नयाँ भएको पनि बताए । अहिलेसम्म प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्रै सर्वसाधारण व्यक्ति भन्दै मान्दै आएकामा अबदेखि कानुनी व्यक्ति पनि सर्वसाधारण भित्र पर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कानुनी व्यक्ति अर्थात् संस्थाको विषय मिलापत्र भित्र समावेश गर्नेगरी निर्देशन दिएको बताए ।

आपराधिक विश्वासघात, ठेक्कापट्टासँग सम्बन्धित रहेका कतिपय घटनालाई पनि मिलापत्र गर्नसक्ने (अवस्था हेरी) व्यवस्था गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘वैदेशिक ठगीको मुद्दा मिलापत्र गर्ने त पहिलादेखि नै सुरुवात भइसकेको थियो । तीन वर्षअघि बैंकिङ कसुर चेक अनादरसँग सम्बन्धित विषय खुला गरेका थियौँ । त्यसमा हामीले मिलापत्रको लागि बाटो खुला गरेका थियौँ । त्यसको इम्प्याक्ट पोजेटिभ नै परेको छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ । अहिले यसमा सर्वसाधारण भन्ने शब्दभित्र के पर्छ ? अहिलेसम्म प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्रै सर्वसाधारण व्यक्ति भन्दै मान्दै आएका थियौँ भने सुप्रिम कोर्टले एउटा फैसलाबाट होइन, कानुनी व्यक्ति पनि सर्वसाधारण भित्र पर्छ है भन्ने फैसला गरेको परिस्थितिमा हामीले कानुनी व्यक्ति अर्थात् संस्थाको विषय पनि मिलापत्र भित्र समावेश गर्नेगरी यसमा निर्देशन दिएका छौँ ।’

उनले पहिला बैंकिङ कसुरको चेक अनादर मात्रै रहेको तर अहिले सहकारी ऐन अन्तर्गतको कसुर र बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चल्ने बताए । ऋण प्रवाहसँग सम्बन्धित भएर गएका विषयवस्तुहरू पनि मिलापत्र गर्न दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको बताए ।

पीडितले रकम पाउन सक्ने अवस्था भए मिलापत्र हुने उनले प्रष्ट पारे । ‘हामीले बैंकिङ कसुर र सहकारी ठगीको मुद्दामा पनि मुद्दा मिलापत्रको लागि बाटो खुला गरेका छौँ । बैंकिङ कसुरको पहिला चेक अनादर मात्रै थियो भने अहिले सहकारी ऐन अन्तर्गतको कसुर र बैंकिङ कसुरमा यदि त्यसको प्रणाली नै ध्वस्त पार्ने गरी गएको रहेछ भने त्यसलाई हामीले यहाँ समेटेनौँ । त्यही भएर लोनसँग सम्बन्धित भएर, ऋण प्रवाहसँग सम्बन्धित भएर गएका विषयवस्तुहरू रहेछन् भने त्यस्तो विषयवस्तु पनि मिलापत्र गर्न दिनुपर्छ भनेर निष्कर्षमा पुग्यौँ ।’