काठमाडौं । भाटभटेनीले एमालेलाई जग्गा दान गरेको विषयमा सर्वोच्चमा पेसी तोकिएको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि सुनुवाइ सरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र नित्यान्द पाण्डेयको इजलासमा पेसी हेर्न नमिल्नेमा चढाइएको हो ।

प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले १२ कात्तिकमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने तय गर्न सोमबारका लागि दुवै पक्षलाई सुनुवाइका लागि बोलाएको थियो ।

एमालेले जग्गादान लिएको विवादमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनुअघि अर्कै व्यवसायीको नाममा रहेको जग्गा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका नाममा पास भइसकेको छ ।

भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले जग्गादान घोषणा गरेको करिब एक महिनापछि उक्त जग्गा बल्ल आफ्नो नाममा लिएका हुन् ।

जग्गादानको घोषणा गर्दा उक्त जग्गा कालु गुरुङलगायत सञ्चालक रहेको रोड सो रियल स्टेटका नाममा थियो ।

भ्रष्टाचार र सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोप लागेका व्यापारी गुरूङबाट एमालेले चन्दा स्वरूप दान लिने गरी गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले रिट दिएका थिए ।

अधिवक्ता बस्नेतले रिटमा गुरूङ र एमाले पार्टी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । उनले भ्रष्टाचार र सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाउने अभियोग लागेका व्यवसायीबाट पार्टीले जग्गा दान लिने विषय कानुनको मर्म र नैतिकता विपरीत भएको रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन् ।

राजनीतिक दल र राजनीतिका नाममा लिने/दिने चन्दा दान पारदर्शी बनाउन परमादेश दिन समेत उनले माग गरेका छन् ।

गत असोज २५ गते प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर २, मैत्रीनगरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास गरेका थिए । भाटभटेनीका सञ्चालक व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङ र सावित्री गुरूङले एमालेलाई दान गरेको १० रोपनी १४ आना जग्गामा पार्टी भवन बन्न लागेको हो ।